जिल्हा परिषदेमध्ये तब्बल सव्वासतरा हजार प्रलंबित आक्षेप असल्याचे प्रशासनाने सादर केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकातून समोर आले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी या सर्व आक्षेपांची पूर्तता करण्याचे आदेश विभागप्रमुखांना दिले आहेत. त्यासाठी डिसेंबर महिन्यातील चारही शनिवारी शासकीय सुटी असतानाही पूर्णवेळ थांबून संबंधित आक्षेपांची पूर्तता करण्यासाठी कार्यालयीन लेखी आदेश काढले आहेत. मात्र, पहिल्याच शनिवारी (दि. २) सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग वगळता, सायंकाळी कोणत्याही विभागाचे विभागप्रमुख, कर्मचारी आक्षेपांची पूर्तता तर सोडाच, मुख्यालयातही उपस्थित नव्हते.
जि.प. व पंचायत समित्यांचे कामकाज हे विविध अधिनियम व कायद्यांच्या आधारे चालते. शासन यात वेळोवेळी दुरुस्‍ती करून कार्यवाहीबाबत सूचना करत असते. प्रत्येक घटनेला नियमांचा आधार घ्यावा लागतो. मात्र बऱ्याच वेळा कर्मचारी, अधिकारी कधी वैयक्‍तिक लाभापोटी किंवा वरिष्‍ठांच्या, लोकप्रतिनिधींच्या दबावाखाली चुकीचे काम करतात. या चुकाच शोधण्याचे काम स्‍थानिक निधी लेखा विभाग लेखापरीक्षणाच्या माध्यमातून करत असतो. घटना किती गंभीर आहे, त्यावर कारवाईचा निर्णय घेण्यात येतो.
गंभीर घटना असेल, तर ती थेट पंचायत राज समितीकडे पाठवण्यात येते. त्या ठिकाणी ज्या विभागातील आक्षेप आहे, त्यासंदर्भात विभागाच्या सचिवांची साक्ष तसेच काही वेळा दोषींवर निलंबनाची कारवाईही केली जाते. जि.प.ला पंचायत राज समिती कधीही भेट देऊ शकते, त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आक्षेप निर्गत करण्याची सूचना दिली होती. त्यानुसार 12 विभागांमधील सद्यस्थिती समोर आणण्यासाठी तक्ताच सादर करण्यात आला आहे.
———-
साप्रवि व ग्रामपंचायत : ११०८, वित्त : ३५८, समाजकल्याण : १०१०, पशुसंवर्धन : ५०६, आरोग्य : १५५१, कृषी : ४४४, शिक्षण : २७२७, एकात्मिक बाल विकास योजना : ९७२, भविष्य निर्वाह निधी : १४१, ग्रामीण पाणी पुरवठा : ९८०, लघु पाटबंधारे : २६०१, बांधकाम-१,२,३ : ४८६८
सीईओ मित्तल यांनी डिसेंबर महिन्यात शनिवारी संबंधित आक्षेपांची पूर्तता करण्याच्या करण्याच्या लेखी सूचना विभागांना दिल्या आहेत. पहिल्याच शनिवारी सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग यांचे सायंकाळपर्यंत कामकाज सुरू होते. मात्र, दुपारनंतर ग्रामपंचायत, स्वच्छ भारत मिशन, बांधकाम विभाग १, २, ३ शिक्षण प्राथमिक विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामध्ये अवघे एक किंवा दोन लिपिक कार्यरत असल्याचे समोर आले. तर आरोग्य, एकात्मिक बाल विकास योजना, कृषी, शिक्षण माध्यमिक, लघु पाटबंधारे विभागांमध्ये तर एकही कर्मचारी नसल्याचे समोर आले.
हेही वाचा :