मोदी सरकारच्या निखळ कामगिरीला पोचपावती
कोणत्याही निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करताना प्रगत झालेल्या राज्यशास्त्राच्या आधारे राजकीय समाजशास्त्राच्या निकषांचा वापर करून, त्यातील समीकरणांचे आकलन करणे गरजेचे ठरते. मतदारांचे वर्तन कसे व का बदलले आहे, मतांची टक्केवारी कोणत्या दिशेने झुकत आहे, या सर्व गोष्टींच्या सांख्यिकी तपशिलापेक्षा समाजशास्त्र असे सांगते की, शासनाची कामगिरी आणि जनतेतील त्याचा प्रतिसाद या दोन गोष्टी राजकीय समाजशास्त्रात महत्त्वाच्या असतात. त्याद़ृष्टीने विचार करता मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील निकाल हे केंद्रातील मोदी सरकारच्या निखळ कामगिरीला जनतेने दिलेली पोचपावती आहे, असे म्हणता येईल.
भारतीय लोकशाही दिवसेंदिवस समृद्ध होत आहे आणि लोक राजकीय वर्तन अधिक प्रगल्भपणे करत आहेत. 2009 नंतर हे बदल अधिक गडद आणि गहिर्‍या स्वरूपात प्रकट होत आहेत. जात, धर्म, पंथ यापलीकडे जाऊन राष्ट्रीय हित आणि लोकल्याणकारी विकासाबाबतची कटिबद्धता व त्यातील साफल्य या आधारे मतदार निर्णय देऊ लागले आहेत. मतदारांचे राजकीय वर्तन कसे असते, याबद्दल तीन निकष सांगितले जातात. पहिला निकष म्हणजे त्यांच्या राजकीय सवयी. कारण माणूस हा राजकीय प्राणी आहे आणि त्याचे राजकीय वर्तन त्याच्या भवतालच्या वातावरणातील घटकांवर अवलंबून असते व ते सभोवतीच्या परिस्थितीनुसार बदलत असते. दुसरा घटक असतो सामाजिक व्यवस्था आणि या व्यवस्थेतील त्याची क्षमता. तिसरा घटक असतो सत्तेमध्ये असलेल्या पक्ष वा समूहाचे विकासातील योगदान व त्याचा जनतेकडे पाहण्याचा द़ृष्टिकोन.
मध्य भारतातील या तिन्ही हिंदी भाषिक राज्यांनी भाजपच्या बाजूने कौल दिला, याला एक वेगळा अर्थ आहे. आपण 2013 चा कालखंड आठवला, तर त्याही वेळी या राज्यांमध्ये भाजपने घवघवीत यश मिळविले होते आणि त्यातूनच पुढे 2014 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये मतदारांनी आघाड्यांच्या अस्थिर राजकारणाला पूर्णविराम देत भजपला स्पष्ट बहुमत दिले होते. मतदारांच्या या विश्वासाला न्याय देण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार यशस्वी ठरल्याचे या निकालांनी पुन्हा सिद्ध केले आहे. आंतरराष्ट्रीय पटलावर भारताचा वाढलेला दबदबा, जागतिक अर्थव्यवस्थांना आलेल्या मरगळीच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्थेची सुरू असलेली घोडदौड, गरिबांना केला जाणारा अन्नधान्याचा पुरवठा, नियंत्रणात राहिलेली महागाई, रोजगारसंधींचे नवे आकाश, यांसारख्या अनेक गोष्टी भाजपच्या विकासाच्या संकल्पने संदर्भातील कटिबद्धता दर्शवणार्‍या आहेत, हे मतदारांनी स्वीकारल्याचे दिसत आहे.
राष्ट्रीय राजकारणात त्यांच्या तोडीस तोड असे पर्यायी नेतृत्व उभे करण्यामध्ये देशील सर्वच विरोधी पक्षांना ‘इंडिया’ नामक आघाडी स्थापन करूनही अपयश आलेले आहे. दुसरे कारण म्हणजे पंतप्रधान मोदींची सैद्धांतिक स्पष्टता आणि विकासाविषयीची ओढ. तिसरे कारण म्हणजे दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी बजावलेली सूत्रबद्ध कामगिरी. या तिन्ही घटकांचा परिणाम म्हणजे मोदींभोवतीचे लोकप्रियतेचे वलय विस्तृत झाले आहे. यावरून येणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये उत्तर भारत, मध्य भारत व पश्चिम भारतामध्ये काय स्थिती असेल याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. वास्तविक, या निवडणुकांना लोकसभेची सेमीफायनल म्हणता येणार नाही, असे काहींचे सूत्र होते.
तेलंगणामध्ये बीआरएस म्हणजेच भारत राष्ट्र समिती या पक्षाचा चांगलाच दबदबा होता. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी हा पक्ष स्वतः स्थापन केलेला आहे. तेलंगणा राज्याच्या उभारणीचे ते शिल्पकार आणि जनक आहेत; परंतु दोन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेल्या रावांचा पक्ष हा पुढे जाऊन कौटुंबिक पक्ष बनला. त्यांच्यानंतर त्यांनी मुलाला वारस म्हणून जाहीर केले आणि त्याद़ृष्टीने नेतृत्वाची पावले पडू लागली. राव यांच्या पहिल्या टर्मपेक्षा दुसर्‍या टर्मला बर्‍याचशा मर्यादा आल्याचे दिसले. प्रचार आणि प्रसिद्धीबाबत त्यांनी साम्यवादी तंत्र अवलंबले; परंतु तेलंगणामधील सुज्ञ मतदारांनी त्यांना नाकारून काँग्रेसला साथ दिली आहे. भाजपने या राज्यात 9 जागांवर विजय मिळवला असला, तरी त्यांची मतांची टक्केवारी गतवेळच्या 7 टक्क्यांवरून 13 टक्क्यांवर पोहोचली आहे.
तेलंगणातील निकालांनी भारतीय राजकारणातील प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव कमी होत जाणार असल्याचे नवसंकेत दिले आहेत. त्यामुळे विविध प्रातांमध्ये येणार्‍या भविष्यात काँग्रेस आणि भाजपमध्ये मतांसाठीची चढाओढ होत राहील, असे दिसते. कर्नाटकपाठोपाठ दक्षिणेकडील आणखी एक राज्य हाती आल्यामुळे काँग्रेसाचा आत्मविश्वास वाढणार आहे. याउलट, तेलगू देसमप्रमाणे बीआरएसचा झालेला उदय हा एक तात्पुरता टप्पा होता, असे या निकालांनंतर म्हणता येईल. आता बीआरएसला अस्तित्व टिकविण्यासाठी भाजपसोबत जाण्याशिवाय पर्याय नाही. तरच त्यांना अर्ध्या जागा तरी टिकवता येतील; अन्यथा काँग्रेस पक्ष दुबळा झाला किंवा अंतर्गत फुटीचे राजकारण घडले, तर कर्नाटक व मध्य प्रदेशातील दुसरा अंक तेलंगणात दिसून येऊ शकतो.
कारण एकूण संख्याबळ पाहता, सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये काही जागांचाच फरक दिसत आहे. ते अंतर भाजपच्या धुरीणांकडून कधीही कमी केले जाऊ शकते. हे लक्षात घेता, तेलंगणातील विजय काँग्रेसला फार मोठी शक्ती देणारा आहे, असे म्हणता येणार नाही. भाजप आणि काँग्रेस या दोघांनी मिळून बीआरएसच्या विरोधात जो प्रचार केला, त्याचा फायदा भाजपऐवजी काँग्रेसला झाला आहे, असे म्हणता येईल कारण तेथे प्रभावी राजकीय समूह म्हणून काँग्रेस पक्ष भाजपपेक्षा जुना आणि अनुभवी आहे. तेलंगणातील निकालाचा धडा घेऊन दक्षिणेतील राज्यांमध्ये आपली ताकद वाढविण्यासाठी नव्याने व्यूहरचना करावी लागणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 350 चे लक्ष्य गाठायचे असेल, तर दक्षिण भारतातून किमान 80 जागा जिंकणे आवश्यक आहे.
एकंदरीत कोणत्याही निवडणूक निकालांचे विश्लेषण करताना, प्रगत झालेल्या राज्यशास्त्राच्या आधारे राजकीय समाजशास्त्राच्या निकषांचा वापर करून त्यातील समीकरणांचे आकलन करणे गरजेचे ठरते. मतदारांचे वर्तन कसे व का बदलले आहे, मतांची टक्केवारी कोणत्या दिशेने झुकत आहे, या सर्व गोष्टींच्या सांख्यिकी तपशिलापेक्षा समाजशास्त्र असे सांगते की, शासनाची कामगिरी आणि जनतेतील त्याचा प्रतिसाद या दोन गोष्टी राजकीय समाजशास्त्रात महत्त्वाच्या असतात. त्याद़ृष्टीने विचार करता मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधील निकाल हे केंद्रातील मोदी सरकारच्या निखळ कामगिरीला जनतेने दिलेली पावती आहे, असे म्हणता येईल.