नाशिकरोड : प्रफुल्ल पवार
शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतापर्यंत सुलभ आणि कायदेशीर मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल विभागाने मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. विभागातील ६५ हजारांहून अधिक शेत व पाणंद रस्त्यांना संकेतांक देण्यात आले असून, अतिक्रमण झालेल्या अडीच हजारांहून अधिक रस्ते मोकळे करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. विशेष महसूल विभागाच्या माहितीनुसार, विभागातील धुळे, नंदुरबार, नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव यातील ५४ तालुक्यांतील ६ हजार ६५१ गावांमध्ये ३० हजार ४७९ पाणंद रस्त्यांची नोंद आहे.
ग्रामीण गाडीमार्ग, पायमार्ग, विस्तार पत्रकातील रस्ते, मामलतदार न्यायालयांतर्गत रस्ते तसेच वहिवाटीचे रस्ते धरून एकूण ८० हजारांहून अधिक मार्गांची नोंद आहे. यापैकी ६५ हजारांपेक्षा अधिक रस्त्यांना संकेतांक देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना शेतमालाची वाहतूक सुलभ व्हावी आणि शेतापर्यंत बारमाही रस्ता उपलब्ध व्हावा यासाठी शासनाने 'मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना' सुरू केली आहे.
या योजनेअंतर्गत शेतरस्त्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. गाव नकाशात नोंद असलेल्या रस्त्यांवर अडथळे निर्माण करणाऱ्या किंवा रस्त्यांचे नुकसान करणाऱ्यांविरोधात महसूल विभागाकडून दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. योजनेअंतर्गत शेताच्या बांधावरून दुहेरी वाहतूक होऊ शकेल अशा सुमारे १२ फूट रुंदीच्या दर्जेदार रस्त्यांची उभारणी करण्यात येत आहे.
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील कामांचा नियमित आढावा घेतला जात असून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समिती या योजनेवर लक्ष ठेवून आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम १४३ नुसार शेतकऱ्यांना शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळविण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.
एखाद्या शेतकऱ्याच्या शेतात जाण्यासाठी मार्ग उपलब्ध नसल्यास किंवा विद्यमान रस्ता अडविण्यात आल्यास संबंधित शेतकरी तहसीलदारांकडे अर्ज करून अधिकृत रस्ता मिळवू शकतो. यासाठी सातबारा उतारा, गाव नकाशा आणि रस्ता उपलब्ध नसल्याचा पुरावा सादर करावा लागतो. जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीच्या बैठकीत योजनेच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेताना शेतरस्त्यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.
विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समित्यांमध्ये जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्यांचा समावेश करण्यासह लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून तक्रारी व वाद तत्काळ निकाली काढण्याचे निर्देशही देण्यात आले. एका किलोमीटर पाणंद रस्त्यासाठी सुमारे ११ ते १५ लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
रस्ता नसल्यास काय करावे ? शेतात जाण्यासाठी अधिकृत रस्ता (पाणंद रस्ता) नसेल किंवा दुसऱ्या शेतकऱ्याने तो अडवला असेल, तर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम १४३ अंतर्गत नवीन रस्त्यासाठी तहसीलदारांकडे लेखी अर्ज करता येतो. अर्जासोबत संबंधित शेताचा ७/१२ उतारा, गाव नकाशा आणि रस्ता उपलब्ध नसल्याचा पुरावा जोडणे आवश्यक आहे.
योजनेतील तरतुदी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजनेच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीमार्फत घेतला जात आहे. शेतरस्ते हा शेतकरी बांधवांच्या जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी विधानसभा क्षेत्रस्तरीय समित्यांमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांचाही समावेश करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात जास्तीत जास्त दर्जेदार पाणंद रस्ते उभारण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, कामांचा मासिक आढावा घेतला जाणार आहे.
ग्रामीण भागातील शेतरस्त्यांवरील वाद कमी करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांच्या मालवाहतुकीला गती देणे आणि गावांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळावी, या उद्देशाने शासनाने शेतरस्त्यांना संकेतांक देण्याचा उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमाला शेतकरी व ग्रामस्थांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. महसूल प्रशासनाच्या कामकाजातही अधिक सुसूत्रता येत आहे.- डॉ. प्रवीण गेडाम, महसूल आयुक्त, नाशिक