Demand for speedy implementation of Chief Minister's Farm, Panand Road Scheme
कालिदास गोरे
लोहारा : तालुक्यातील ग्रामीण भागात शे-तरस्त्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला असून, अनेक शेतकऱ्यांना आजही आपल्या शेतापर्यंत जाण्यासाठी योग्य रस्त्याची सुविधा उपलब्ध नाही. विशेषतः पावसाळ्यात चिखल, पाण्याचा अडथळा आणि खराब रस्त्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाची "मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना" तालुक्यात जलद गतीने आणि प्रभावीपणे राबवावी, अशी जोरदार मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
तालुक्यात ऊस पिकाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून, ऊस वाहतुकीसाठी मजबूत आणि बारमाही शेतरस्ते अत्यंत आवश्यक झाले आहेत. मात्र अनेक ठिकाणी रस्त्याअभावी ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर व इतर यंत्रसामुग्री शेतापर्यंत पोहोचत नसल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. खराब रस्त्यांमुळे ऊस वाहतुकीचा खर्च वाढत असून, वेळेत ऊस कारखान्यापर्यंत पोहोचविण्यातही अडचणी निर्माण होत आहेत.
शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार, "मागेल त्या शेतकऱ्याला शेतरस्ता" हे धोरण प्रभावीपणे राबविणे गरजेचे आहे. यासाठी महसूल विभाग, मोजणी विभाग आणि पोलीस प्रशासनाची संयुक्त विशेष टीम तयार करून प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने निकाली काढावीत, अशी मागणी होत आहे. अनेक वेळा रस्ता मंजूर असूनही काही व्यक्तींकडून अडवणूक केली जाते. त्यामुळे अशा अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर आणि गंभीर कारवाई करावी, अशीही मागणी शेतकरी करत आहेत.
अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांना निश्चित वेळेत रस्ता उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने वेळेची मर्यादा निश्चित करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. रस्त्यांचे काम केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात दर्जेदार पद्धतीने आणि यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्याने पूर्ण व्हावे, अशी मागणी आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागामार्फत राबविण्यात येणारी मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना ग्रामीण भागासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या योजनेअंतर्गत शेतापर्यंत बारमाही रस्ते उपलब्ध करून देण्यात येतात.
यामुळे ट्रॅक्टर, मळणी यंत्र, ऊस वाहतूक वाहने यांसारखी आधुनिक साधने थेट शेतापर्यंत पोहोचू शकतात. या योजनेतील महत्त्वाची बाब म्हणजे रस्ता मोजणी आणि अतिक्रमण हटविण्याची प्रक्रिया शासनामार्फत मोफत केली जाते. आवश्यकतेनुसार पोलीस बंदोबस्तही उपलब्ध करून दिला जातो. तसेच रस्त्यासाठी लागणाऱ्या मुरूम, माती व दगडांवरील रॉयल्टीमध्येही शासनाकडून सवलत दिली जाते.
त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेणे गरज-`चे आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याच्या शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसेल, तर संबंधित तहसील कार्यालयात महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत लेखी अर्ज करून शेतरस्त्याची मागणी करता येते. शासनाने या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास ग्रामीण भागातील शेती आणि वाहतूक व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे मत शेतकरी व्यक्त करत आहेत
