नगर: शासनाने कर्जमाफी केली खरी, पण फक्त अल्प मुदतीचेच पीक कर्ज माफ केलं, 2019 मध्ये लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना अवघी 50 हजारांची कर्जमाफी केली आहे, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही ‘प्रोत्साहन अनुदान’साठी सलग दोन वर्षांची अट घालण्यात आली आहे. याशिवाय, सहकारातील पदाधिकारी, कर्मचाऱ्यांनाही कर्जमाफीतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीवरून शेतकऱ्यांसह विविध सामाजिक संघटनाही रस्त्यावर उत्तरण्याच्या तयारीत आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून लक्ष लागलेली शेतकरी कर्जमाफी आता दृष्टीक्षेपात आहे. कॅबीनेटच्या बैठकीत कर्जमाफीला मान्यता मिळाल्यानंतर अहिल्यानगरमधील शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावरही आनंद पहायला मिळाला, मात्र तो फार काळ टिकू शकला नाही. जिल्हा बँकेच्या 1 लाख 84 हजार 140 थकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेतून लाभ मिळणार खरा, मात्र, यातील ज्या शेतकऱ्यांना 2019 मध्ये कर्जमाफी मिळालेली आहे, त्यांना फक्त 50 हजारांचीच कर्जमाफी देण्याचा शासनाचे निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे सातबारा कोरा (दोन लाख कर्जमाफी) करण्याचे आश्वासन लाखो शेतकऱ्यांसाठी मृगजळ ठरण्याच्या शक्यतेने शेतकऱ्यांमधून नाराजीचा सूर आहे.
सततचे नैसर्गिक संकट, वाढलेला उत्त्पादन खर्च, कोसळलेले बाजारभाव इत्यादी कारणांमुळे पाच वर्षांपूर्वी कर्जमाफी मिळूनही शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर पुन्हा कर्जाचा डोंगर उभा राहिला आहे. त्यामुळे कर्जमाफीकडे शेतकऱ्यांच्या नजरा होत्या. परदेशी समितीच्या अहवालाकडे शेतकरी चातकाप्रमाणे डोळे लावून बसला होता. अखेर, तो अहवाल आला आणि शेतकऱ्यांचा भ्रमनिराशा झाला. मुळातच, दि. 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेले कर्जमाफ केले जाणार आणि नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारांची अनुदान दिले जाणार, या दोनच अटी शेतकऱ्यांनी गृहीत धरल्या होत्या. मात्र प्रत्यक्षात आणखी काही जाचक अटी शासनाने लादल्याने या कर्जमाफीवरून शेतकरी आणि शेतकरी संघटना आक्रमक होताना दिसत आहे.
जिल्हा बँकेची 3380 कोटींची थकबाकी; पण..
जिल्हा बँकेकडून 2 लाख 74 हजार 534 शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज उचलले होते. यात, मध्यम मुदत व दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेतलेले शेतकरीही आहेत. परतफेड न झाल्याने कर्जाची रक्कम 3380 कोटीपर्यंत पोहचल्याचे दिसले. याशिवाय, राष्ट्रीयीकृत बँकांकडूनही साधारणतः 42 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतलेले आहे. ही रक्कमही 100 कोटींच्या पुढे गेल्याचे सांगितले जाते. अशाप्रकारे जिल्ह्यातील सव्वातीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या नजरा कर्जमाफीकडे लागल्या होत्या. अखेर मंग़ळवारी याबाबतचा शासन आदेश निघाला.
जिल्हा बँकेतून 1 लाख 84 शेतकऱ्यांना कर्जमाफी
शासन निर्णयात ज्या शेतकऱ्यांना 2019 च्या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे आणि दि. 1 एप्रिल 2019 ते दि. 31 मार्च 2025 या कालावधीत उचल केलेले अल्पमुदत पीक कर्ज व पुनर्गठण केलेल्या हप्त्याची 30 सप्टेंबर 2025 अखेर मुद्दल आणि व्याजासह या योजनेतून 50 हजार अधिकतम मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येईल. जिल्हा बँकेतून 2019 मध्ये 2 लाख 51 हजार शेतकऱ्यांचे 1411 कोटींचे कर्ज माफ झालेले आहे. आता 2026 मध्ये होणाऱ्या कर्जमाफीसाठी जे 1 लाख 84 हजार शेतकरी पात्र ठरवले आहेत, यातील अनेकांना पूर्वीच्या 2019 ची कर्जमाफी िंमळालेली आहे. त्यामुळे 50 हजारांच्या मर्यादेत माफी किती शेतकऱ्यांना आणि प्रत्यक्षात दोन लाखांचा फायदा किती शेतकऱ्यांना मिळेल, याची आकडेवारी अद्याप हाती आलेली नाही. ही आकडेवारी या योजनेची यश-अपयश सांगणारी असणार आहे.
कर्जमाफी आदेशाची अकोल्यात होळी
शासनाकडून कर्जमाफी योजनेत अनेक जाचक अटी, शर्ती लागू करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे या वेळची कर्जमाफी ही आजपर्यंतच्या सर्व कर्जमाफ्यांमध्ये सर्वात कडक अटी शर्ती असलेली व खूप कमी शेतकऱ्यांना लाभ देणारी ठरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात संताप व्यक्त करण्यासाठी किसान सभेने अकोले येथे अध्यादेशाची होळी करत शासनाचे लक्ष वेधले. पुढील दोन दिवस संपूर्ण राज्यभर हेोळी आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे किसान सभेने सांगितले. शहरातील महत्मा फुले चौकात फसव्या कर्जमाफी अध्यादेशाचे दहन करून आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाचे नेतृत्व कॉम्रेड सदशिव साबळे, गणेश ताजणे, लक्ष्मण घोडे, बाळासाहेब मधे, संगीता साळवे, हेमलता शेळके, दत्ता कोंडार, दिलीप हिंदोळे, आप्पा घोडे, वामन मधे यांनी केले.
कर्जमाफीच्या प्रक्रियेसंदर्भात आज अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण
कर्जमाफी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नाशिक विभागातील अहिल्यानगरसह पाच जिल्ह्यांतील सहकार विभाग आणि जिल्हा बँकेच्या अधिकाऱ्यांना गुरुवारी (दि. 4) रोजी नगरमध्ये प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. सहकार आयुक्त दीपक तावरे हे स्वतः उपस्थित राहणार आहेत. एकूण कर्जखात्याशी निगडीत बाबींची तपासणी आणि यातून, पात्र, अपात्र शेतकऱ्यांची यादी पोर्टलवर अपलोड करण्याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. त्यानंतरच दोन लाखांची कर्जमाफीसाठी किती शेतकरी पात्र आहेत, नियमित अनुदान किती शेतकऱ्यांना, तसेच 50 हजारांपर्यंत्तची माफी शेतकरी संख्या इत्यादी माहिती समजणार आहे. संपूर्ण प्रक्रियेसाठी साधारणतः एक महिना लागू शकतो, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी दिली. सहकार स्टॅक प्रणालीबाबतही आयुक्त मार्गदर्शन करणार आहेत.
50 हजारांचे प्रोत्साहन अनुदानासाठीही चाळण
जिल्हा बँकेत सन 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 या मागील तीन वर्षांमध्ये नियमित कर्जफेड करणारे 6,01,140 शेतकरी आहेत. यापैकी सलग दोन वर्षे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहितीही संकलित केली जाणार आहे. त्यानंतर नियमित कर्जफेडीच्या प्रोत्साहनपर 50 हजारांच्या अनुदानासाठी यातील किती शेतकरी पात्र ठरतील, हे समोर येणार असल्याचे जिल्हा बँक व्यवस्थापनाकडून सांगण्यात आले.
फडणवीस सरकारने निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यानुसार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करावा. गेल्या सहा महिन्यापासून शेतकऱ्यांना झुलवत ठेवले आहे. दोन लाखापर्यंत कर्जमाफी दिल्याची घोषणा केली पण प्रत्यक्षात 2019 ची कर्जमाफी घेतलेल्यांना 50 हजारांवर आणून ठेवले. नियमित शेतकऱ्यांनाही अटी लावल्या. कोरोनातील मयतांचाही विसर पडला. शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारले.
अनिल औताडे, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना
कर्जमाफीसाठी शासनाने जाचक अटी व शर्ती घातल्या. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन द्यायचे आणि आता दोन लाखांचे कर्जमाफ करू सांगून प्रत्यक्षात बहुसंख्य शेतकऱ्यांची 50 हजारांवर बोळवणूक करायची, ही अत्यंत संतापजनक गोष्ट असून, शासनाने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. याविरोधात लढा उभारूया.
डॉ. अजित नवले, राज्य सरचिटणीस, किसान सभा, महाराष्ट्र
गेल्या पाच वर्षापासून शेतमालाला भाव नाही. कांदा, सोयाबीनचे भाव पडले आहेत. साखर निर्यात बंदी आहे. कापूसही तोट्यात आहे. शेतीचे गणित कोलमडले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दोन लाखांची सरसकट कर्जमाफी मिळावी, यासाठी पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांना भेटणार आहोत. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून कर्जमाफी मिळवून द्यावी. शासनाने निर्णय न घेतल्यास शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरू.
रवींद्र मोरे, अध्यक्ष, शिवसेना शेतकरी सेना, पश्चिम महाराष्ट्र
