नाशिक : विकास गामणे
कांद्याची राजधानी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिक जिल्हात रब्बी हंगामातील कांदा लागवडीचा वाढलेला आलेख यंदा घसरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गेल्या वर्षी राज्यात उच्चांकी कांदा लागवड नोंदविणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यात यंदा मात्र रब्बी कांदा लागवड क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे.
सन 2025–26 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात 2 लाख 25 हजार 769 हेक्टर क्षेत्रावर कांदा लागवड झाली असून, ही लागवड गतवर्षीच्या तुलनेत 25 हजार 689.98 हेक्टरने कमी आहे. या घटेमुळे येत्या काळात कांदा उत्पादनालाही मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
द्राक्ष पंढरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नाशिक जिल्ह्यात गेल्या दहा-बारा वर्षांत कांद्याकडे शेतकऱ्यांचा कल सातत्याने वाढत गेला आहे. दोन-तीन वर्षांपासून कांद्याच्या दरात मोठी चढ-उतार सुरू असतानाही कांदा लागवडीचे क्षेत्र मात्र वाढतच राहिले. जिल्ह्यात खरीप, लेट खरीप व उन्हाळी (रब्बी) अशा तिन्ही हंगामांत कांदा लागवड केली जाते.
हे तिन्ही हंगाम मिळून साधारणपणे 75 हजार ते दोन लाख हेक्टरवर कांद्याचे क्षेत्र असते. मात्र दरवर्षी त्यात सातत्याने वाढ होत असल्याचे चित्र होते.
सन 2024–25 या आर्थिक वर्षात जिल्ह्यात विक्रमी 3 लाख 57 हजार 253 हेक्टर क्षेत्रावर (खरीप, लेट खरीप व उन्हाळीसह) कांदा लागवड झाली होती. ही लागवड सन 2023–24 च्या तुलनेत तब्बल 1 लाख हेक्टरने (सुमारे 30 टक्के) वाढलेली होती. मात्र यंदा परिस्थिती बदलली आहे.
यंदा झालेल्या अतिवृष्टीमुळे कांदा रोपांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. परतीचा पाऊस आणि अवकाळी पावसामुळे रोपवाटिकांवर गंभीर परिणाम झाला. परिणामी कांदा रोपांची मोठी टंचाई निर्माण झाली. त्यामुळे रब्बी हंगामात 20 फेब्रुवारी अखेर जिल्ह्यात फक्त 2 लाख 25 हजार 769.44 हेक्टर क्षेत्रावर कांदा लागवड झाली आहे. गतवर्षी (2024–25) ही लागवड 2 लाख 51 हजार 459.42 हेक्टर होती. म्हणजेच यंदा थेट 25 हजार 689 हेक्टरने घट झाली आहे.
हवामानाचा फटका : परतीच्या पावसाने आणि अवकाळी पावसाने कांदा रोपांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
कांदा रोपांची टंचाई : अतिवृष्टीमुळे रोपवाटिकांचे नुकसान झाल्याने पुरेशा रोपांची उपलब्धता राहिली नाही.
साठवणूक क्षमतेची मर्यादा : साठवणूक सुविधा अपुऱ्या असल्याने तसेच मागील वर्षीच्या दरातील अस्थिरतेमुळे शेतकऱ्यांनी लागवडीत सावध भूमिका घेतली.
नाफेडकडील अडचणी : सरकारने **नाफेड**मार्फत कांदा खरेदी हमीभावाने केली जाईल, असे जाहीर केले होते. मात्र प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अपेक्षित हमीभाव मिळाला नाही. खरेदीचे प्रमाण मर्यादित राहिले, खरेदी केलेल्या कांद्याचे पैसे वेळेत मिळाले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आंदोलने करावी लागली आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तोटा सहन करावा लागला. याचा थेट परिणाम कांदा लागवडीवर झाला आहे.
सन 2025–26 मध्ये रब्बी हंगामातील कांदा लागवडीत घट झालेली असली, तरी जिल्ह्यातील कांदा लागवडीचे सरासरी क्षेत्र मात्र कायम असल्याचे चित्र आहे. सन 2024–25 मधील 2.51 लाख हेक्टर क्षेत्र हे उच्चांकी होते. मागील पाच वर्षांचा विचार करता कांदा लागवडीचे सरासरी क्षेत्र 2 लाख ते सव्वा दोन लाख हेक्टर दरम्यान असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.
रब्बी कांद्याची आवक कमी झाल्यास पुढील सहा महिन्यांत कांदा दर वाढण्याची शक्यता आहे.
लेट खरीप कांदा सध्या बाजारात आल्याने तात्पुरते दर स्थिर असले, तरी साठवणूकयोग्य उन्हाळी कांदा कमी प्रमाणात उपलब्ध राहणार आहे.
“कांद्याचे आगार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे कांदा रोपांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना कांदा रोपे विकत घेऊन लागवड करावी लागली. गतवर्षीच्या तुलनेत लागवडीत घट असली, तरी सरासरी क्षेत्र कायम आहे. मात्र पुढील काळात कांद्याला योग्य भाव मिळावा, यासाठी शासनाने आतापासूनच ठोस धोरण आखणे गरजेचे आहे. कांदा निर्यात धोरण निश्चित करावे, बफरस्टॉक धोरणाचा पुनर्विचार करावा आणि शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी वाढवावी, जेणेकरून उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळेल आणि ग्राहकांनाही कांदा परवडणाऱ्या दरात मिळेल.”— महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनाभारत दिघोळे (संस्थापक अध्यक्ष)