नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे कंत्राटदारांची हजारो कोटींची बिले थकल्याने कंत्राटदार अडचणीत सापडलेले असतानाच, विभागाने आता नवीन विकासकामांमध्ये क्लबिंग (कामे एकत्र करणे) करून स्थानिक व लहान कंत्राटदारांची कोंडी केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. सिन्नर तालुक्यातील १३ वेगवेगळ्या गावांमधील रस्ते दुरुस्ती व नवीन रस्त्यांची सुमारे १५ कोटींची कामे एकत्र करून त्याची एकच संयुक्त निविदा प्रसिध्द करण्यात आल्याने कंत्राटदारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
या अजब कारभाराविरोधात महाराष्ट्र इंजिनिअर्स असोसिएशन सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेने मुख्य अभियंत्यांना पत्र देत या प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदविला आहे. जिल्हा नियोजन समितीने अल्पसंख्याक योजनेंतर्गत सिन्नर तालुक्यातील विविध गावांना जोडणाऱ्या रस्त्यांसाठी १४ कोटी ९८ लाख ५७ हजार रुपयांच्या एकूण १३ कामांना मंजुरी दिली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी या सर्व कामांची स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली होती. यात,
कोळगाव माळ : गुलाब पटेल ते करीम पटेल वस्ती रस्ता सुधारणे, निसार पठाण ते अब्दुल पटेल वस्ती रस्ता सुधारणे, पटेल वस्ती ते हुसेन सय्यद वस्ती रस्ता सुधारणे, आणि गुलाब शेख ते इब्राहिम शेख वस्ती रस्ता सुधारणे, चास, डुबेरे, देवपूर, नायगाव, पांढुर्ली, वडांगळी, वावी, शहा आणि ठाणगाव या गावांमधील अल्पसंख्याक वस्त्यांमधील रस्ते सुधारणेची कामे आदींचा समावेश आहे.
शासन नियमानुसार, प्रत्येक रस्त्याची किंवा कामाची स्वतंत्र निविदा प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते. मात्र, कार्यकारी अभियंत्यांनी ही सर्व १३ कामे एकत्र करून एकच महा-निविदा काढली. वेगवेगळ्या गावांमध्ये मैलोन्मैल विखुरलेल्या या रस्त्यांची कामे एकत्रित करण्यामागे नेमका काय हेतू आहे? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे. मोठ्या कंत्राटदारांना फायदा पोहोचवण्यासाठी आणि स्थानिक, लघु व सुशिक्षित बेरोजगार कंत्राटदारांना या प्रक्रियेतून जाणीवपूर्वक बाहेर काढण्यासाठीच अशा जाचक अटी घालण्यात आल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
ई-निविदा काढण्याची मागणी
वेगवेगळ्या भौगोलिक क्षेत्रातील कामे एकत्र केल्यामुळे स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या मूळ प्रशासकीय मान्यतेचा आदर करून, ही संयुक्त निविदा तत्काळ रद्द करावी आणि सर्व १३ कामांची स्वतंत्र ई-निविदा प्रसिद्ध करावी, अशी आग्रही मागणी कंत्राटदार संघटनेने केली आहे. अन्यथा याविरोधात आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला आहे.