नाशिक : नाशिक शहराच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला आता हरित आणि आधुनिकतेची जोड मिळणार आहे. केंद्र शासनाच्या पीएम-ई बससेवा योजनेंतर्गत नाशिकसाठी मंजूर झालेल्या १२ मीटर लांबीच्या ५० ई-बसेसचे लोकार्पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते शुक्रवारी ठक्कर डोम येथे करण्यात आले. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या 'सिंहस्थ महाकुंभभक्ती संगम' कार्यक्रमांतर्गत हा लोकार्पण सोहळा पार पडला.
ई-बसेसच्या परिचालनासाठी केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानासोबतच आवश्यक गॅप फंडिंग नाशिक महानगरपालिकेकडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक सहभागातून शहरातील सार्वजनिक वाहतूक अधिक सक्षम, पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत करण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळणार आहे.
ई-बसेसच्या परिचालन खर्चात मोठी बचत होणार आहे. सध्या सीएनजी बससाठी सरासरी ९७ रुपये, तर डिझेल बससाठी ७७ रुपये प्रतिकिलोमीटर खर्च येतो. पीएम-ई बस सेवा योजनेंतर्गत ई-बसेसचा परिचालन खर्च ८३ रुपये प्रतिकिलोमीटर अपेक्षित आहे. त्यापैकी केंद्र शासनाकडून २४ रुपये प्रतिकिलोमीटर अनुदान मिळणार असल्याने प्रत्यक्ष खर्च ५९ रुपये प्रतिकिलोमीटर राहणार आहे. त्यामुळे सीएनजी बसच्या तुलनेत प्रतिकिलोमीटर ३४ रुपये, तर डिझेल बसच्या तुलनेत १८ रुपये बचत होणार आहे. या बचतीमुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील आर्थिक भार कमी होण्यास मदत होणार आहे.
प्रदूषणासह वाहतूक कोंडीवरही उपाय
ई-बसेसच्या वापरामुळे पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊन शहरातील प्रदूषण नियंत्रणास हातभार लागणार आहे. तुलनेने कमी आवाजात धावणाऱ्या या बसेसमुळे ध्वनिप्रदूषणातही घट होण्याची अपेक्षा आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढल्यास खासगी वाहनांची संख्या कमी होऊन वाहतूक कोंडी कमी करण्यासही मदत होणार आहे.
आणखी ५० ई-बसेस प्रस्तावित
नाशिकची वाढती लोकसंख्या आणि सार्वजनिक वाहतुकीची गरज लक्षात घेता आणखी ५० ई-बसेसची मागणी करण्यात आली आहे. पुढील टप्प्यात ९ मीटर लांबीच्या ई-बसेस उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे शहरातील नवीन मार्गावर बससेवा सुरू करण्यासोबतच विद्यमान मार्गावरील फेऱ्यांमध्ये वाढ करणे शक्य होणार आहे.
डिझेल बसेस हद्दपार करण्याचे नियोजन
नाशिकची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था टप्प्याटप्प्याने अधिक पर्यावरणपूरक करण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार डिझेल बसेसचे प्रमाण कमी करून इलेक्ट्रिक बसेसचा वापर वाढविण्यात येणार आहे. परिचालन खर्चातील बचत, प्रदूषण नियंत्रण आणि नागरिकांना आरामदायी प्रवासाची सुविधा या तिन्ही बाबींना या निर्णयामुळे चालना मिळणार आहे.