नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आगामी कुंभमेळा, वाढती वाहतूक कोंडी आणि शहराच्या दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या ६६ किलोमीटर लांबीच्या नाशिक बाह्य रिंग रोड प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेला प्रशासनाने वेग दिला आहे. प्रकल्पासाठी आवश्यक जमिनीच्या संपादनाबाबत जिल्हा प्रशासन, भूसंपादन विभाग आणि महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून हालचाली तीव्र झाल्या आहे.
शासकीय मुदतीनुसार जूनअखेर भूसंपादन पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रकल्पाच्या मार्गावरील काही गावांत शेतकऱ्यांनी सहकार्याची भूमिका घेतली असून, आतापर्यंत १६ हेक्टर जमिनीची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. संबंधित शेतकऱ्यांना मोबदल्याचे वितरणही टप्प्याटप्प्याने करण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
रिंग रोडच्या प्रस्तावित मार्गाबाबत मातोरी आणि मुंगसरा परिसरातील काही ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांनी विरोध कायम ठेवला आहे. सुपीक शेती, वस्ती क्षेत्रावर होणारा परिणाम तसेच पर्यावरणीय मुद्द्यांचा दाखला देत ग्रामस्थांकडून पर्यायी मार्गाची मागणी करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. बैठकीला भूसंपादन विभाग, एमएसआरडीसीचे अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
या बैठकीत ग्रामस्थांच्या आक्षेपांचा विचार करत तीन ते चार पर्यायी मार्गांचे नकाशे तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. संभाव्य पर्यायांचा अभ्यास करीत अंतिम निर्णय घेण्याबाबत प्रशासन सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले. प्रशासनाने शेतकऱ्यांशी संवाद साधून परस्पर संमतीने जमीन संपादन करण्याला प्राधान्य दिले आहे.
अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी स्वेच्छेने जमीन देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, प्रकल्पाच्या वेळापत्रकात अडथळा येऊ नये यासाठी आवश्यक ठिकाणी कायद्यानुसार सक्तीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवण्याचाही पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांच्या मते, शासनाने निश्चित केलेल्या कालमयदित प्रकल्प पूर्ण करणे आवश्यक असल्याने सर्व कायदेशीर तरतुदींचा वापर करत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
रिंग रोड प्रकल्पासंदर्भातील काही याचिकांवर यापूर्वी न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने प्रशासनाच्या बाजूने निर्णय दिल्याने प्रकल्पाला मोठा दिलासा मिळाला. त्यामुळे भूसंपादन आणि पुढील कामकाज सुरू ठेवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तथापि, २ जुलैला उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे शेतकरी, ग्रामस्थ आणि NASHIK RING ROAD प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयीन निर्णयानंतर प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यांना अधिक स्पष्ट दिशा मिळणार आहे.
जुलैपासून कामाला प्रारंभ भूसंपादन
प्रक्रिया नियोजित वेळेत पूर्ण झाल्यास जुलैपासून बाह्य रिंग रोडच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. प्रारंभी मोकळ्या झालेल्या पट्ट्यात मोजणी, सीमांकन, माती परीक्षण आणि प्राथमिक बांधकाम कामे सुरू केली जाणार आहेत. ६६ किलोमीटर लांबीचा हा रिंग रोड नाशिक शहराभोवती वाहतुकीचा पर्यायी मार्ग निर्माण करणार असून, शहरातील जड वाहनांचा ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. औद्योगिक क्षेत्र, राष्ट्रीय महामार्ग आणि आगामी कुंभमेळ्याशी संबंधित वाहतूक व्यवस्थापनासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.