नाशिक : महापालिकेतील व्हॉल्वमनमुळे निर्माण झालेला पाणीपुरवठ्याचा वाद थेट विधीमंडळापर्यंत पोहोचल्याने आता महापालिका हद्दीतील सहाही प्रशासकीय प्रभागांची तिन्ही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये विभागणी करून त्यानुसार तीन स्वतंत्र ठेकेदारांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट सुरू असली तरी कारभार मात्र आमदारांच्या हाती असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणातून मुबलक साठा असला तरी अनेक ठिकाणी नागरिकांना कृत्रिम पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. महापालिकेने आउटसोर्सिंगद्वारे नेमलेले व्हॉल्वमन या कृत्रिम पाणीटंचाईला कारणीभूत असल्याची चर्चा आहे. किंबहुना नाशिक पश्चिम मतदारसंघाच्या आमदार सीमा हिरे यांनी विधीमंडळात तारांकित प्रश्न उपस्थित करत राजकीय स्पर्धेतून व्हॉल्वमनला हाताशी धरून मतदारसंघातील पाणीपुरवठा विस्कळीत करण्यात आल्याचा आरोपही केला होता. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत या प्रश्नावर बैठकही झाली. व्हॉल्वमन पुरवठ्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवून स्वतंत्र ठेकेदार नियुक्त करण्याचे आदेश शिंदे यांनी दिले. त्यानंतर आता प्रशासनाने व्हॉल्वमन पुरवठ्यासाठी विधानसभा मतदारसंघनिहाय ठेका देण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे प्रशासनावर आमदारांचा प्रभाव असल्याचे दिसून येत आहे.
व्हॉल्वमन पुरवठ्यासाठी पावणे दोन कोटींचा खर्च केला जाणार आहे. त्यासाठी नाशिक पूर्व विधानसभा मतदारसंघांत पंचवटी व नाशिक रोडसाठी, नाशिक पश्चिम मतदारसंघातील सिडको सातपूरसाठी तर नाशिक मध्य मतदारसंघातील नाशिक पूर्व नाशिक पश्चिम या विभागासाठी स्वतंत्र निविदा काढल्या जाणार आहेत.