नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- गोदावरी नदीवरील अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमातून बसविण्यात येत असलेल्या मेकॅनिकल गेटकरिता केल्या जात असलेल्या काँक्रीटीकरणामुळे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन होत असल्याचा आक्षेप घेत पर्यावरणप्रेमी तथा याचिकाकर्ते निशिकांत पगारे यांनी नाशिक महापालिकेसह महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, स्मार्ट सिटी कंपनी तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाच्या अवमाननने प्रकरणी नोटीस बजावली आहे.
गोदाप्रदूषणाविरोधात पगारे यांनी २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने गोदा प्रदूषणमुक्तीसाठी विभागीय महसूल आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करत प्रदूषणमुक्तीच्या उपाययोजना सूचविण्यासाठी निरी या संस्थेची नियुक्ती केली होती. निरीने उपायायोजनांचा अहवाल विभागीय महसूल आयुक्तांना सादर केला. यात गोदावरी नदीच्या निळ्या पूररेषेत कुठल्याही प्रकारचे कायमस्वरूपी बांधकाम करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. दरम्यान, स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने अहिल्यादेवी होळकर पुलाखाली २२ कोटी रुपये खर्च करून मेकॅनिकल गेट बसविले जात आहेत. त्यासाठी नदीपात्रात काँक्रिटीकरण केले जात आहे. त्यास गोदावरी प्रदूषण मुक्त समितीचे सदस्य तथा याचिकाकर्ते निशिकांत पगारे व तांत्रिक सल्लागार ॲड. प्राजक्ता बस्ते यांनी आक्षेप घेतला आहे. या संदर्भात विभागीय आयुक्तांकडे देखील तक्रार करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याने पगारे यांनी वकिलामार्फत महापालिका, स्मार्ट सिटी कंपनी व जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अवमानना नोटीस बजावली होती. परंतु, त्यानंतरही गोदापात्रात काँक्रिटीकरणाचे काम सुरूच राहिल्याने पगारे यांनी दुसऱ्यांदा अवमानना नोटीस बजावली आहे.
मॅकेनिकल गेटच्या नावाखाली गोदापात्रात काँक्रिटीकरण करून उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन केले जात आहे. यासंदर्भात वकिलामार्फत महापालिकेसह संबंधित यंत्रणांना अवमानना नोटीस बजावण्यात आली होती. परंतु, त्याची दखल न घेतली गेल्याने पुन्हा नोटीस बजावली आहे.
– निशिकांत पगारे, याचिकाकर्ते
हेही वाचा –