नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा– तब्बल चार वर्षांनी घेण्यात आलेल्या जिल्हा उद्योगमित्र अर्थात 'झूम'च्या बैठकीत 'कागदी घोडे' नाचवत सोपस्कार पार पाडल्याचे दिसून आले. २०१९ मध्ये घेण्यात आलेल्या 'झूम'च्या निम्म्यांपेक्षा अधिक विषयांचा गुरुवारी (दि.२८) घेण्यात आलेल्या बैठकीतील अजेंड्यामध्ये समावेश केला खरा, पण सर्वेक्षण, प्रस्ताव, निविदा या पलीकडे अधिकारीवर्ग बोलण्यास तयार नसल्याने, बैठकीतून ठोस असे काहीच प्राप्त झाले नसल्याची भावना उद्योजकांनी व्यक्त केली. बैठकीसाठी सर्व विभागांचे प्रमुख उपस्थित असणे आणि महापालिकेच्या विषयांवर स्वतंत्र बैठक घेण्याचा निर्णय बैठकीची जमेची बाजू ठरली.
सन २०१९ नंतर गेल्या एप्रिल महिन्यात 'झूम' बैठक झाली होती. मात्र, विभागप्रमुख उपस्थित नसल्याने उद्योजकांनी या बैठकीतून 'वॉकआउट' केले होते. त्यामुळे चार वर्षांपासून साठलेल्या ४८ विषयांवर गुरुवारी (दि. २८) जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्यासह मनपा आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, जिल्हा पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप, जिल्हा परिषदेचे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश सागर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वर्षा फडोळ, कार्यकारी अभियंता शैलजा नलावडे आदी विभागप्रमुख हजर होते. जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संदीप पाटील यांनी समन्वयन केले. बैठकीत निमा, आयमा, स्टाइस, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, महाउद्योग मित्र आदी संघटनांनी मांडलेल्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. अजेंड्यावरील निम्मेविषय महापालिकेशी संबंधित असल्याने आयुक्त करंजकर यांनी त्याबाबत उद्योजकांची स्वतंत्र बैठक घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला. त्याला उद्योजकांनी संमती दिल्याने मनपाशी संबंधित विषय बैठकीतून वगळण्यात आले. तत्पूर्वी, औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या (सीईटीपी) कामात कोणतीही प्रगती नसल्याचे समोर येताच करंजकर यांनी या विषयात लक्ष घालण्याची ग्वाही दिली. सामाईक पाणीप्रक्रिया केंद्राबाबत (सीईटीपी) आवश्यक ती कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी औद्योगिक महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता जयवंत बोरसे यांना दिले.
उद्योजक जयप्रकाश जोशी यांनी अग्निशमन करात २० पट वाढीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर राज्याच्या अग्निशमन संचालकांशी पत्रव्यवहार करण्याची ग्वाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. औद्योगिक वसाहतीत रिक्षा, टेम्पो आदी वाहनांच्या जागा निश्चितीसाठी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक घेतली जाईल, असे पोलिस आयुक्त कर्णिक यांनी सांगितले. सिन्नर औद्योगिक वसाहतीपर्यंत बससेवा सुरू करण्याच्या मागणीला मनपा आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. याशिवाय भूखंडांची उपलब्धता, अग्निशमन कर कमी करणे, रस्त्यांची दुरुस्ती, राज्य कामगार विमा रुग्णालयाकडून बिले मंजूर न होणे, खंडित वीजपुरवठा, सिन्नर, कळवण, दिंडोरी आदी ग्रामीण भागांतील उद्योगांना सुविधा पुरवणे आदी अनेक विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली. 'निमा'चे अध्यक्ष धनंजय बेळे, 'आयमा'चे अध्यक्ष निखिल पांचाळ, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स नाशिक शाखा अध्यक्ष संजय सोनवणे, राजेंद्र अहिरे, जयप्रकाश जोशी, मनीष रावल, गोविंद झा, राजेंद्र वडनेरे, नामकर्ण आवारे आदी उद्योजक उपस्थित होते.
झूम बैठकीला अधिकारी उपजिल्हा उद्योग केंद्राचे उत्कृष्ट नियोजनस्थित राहत नसल्याची तक्रार उद्योजकांनी केल्यानंतर जिल्हा उद्योग केंद्राकडून याबाबतची पुरेपूर दक्षता घेतली गेल्याचे दिसून आले. शहर तसेच ग्रामीण भागातील सर्व विभागप्रमुख बैठकीसाठी उपस्थित होते. महाव्यवस्थापक संदीप पाटील व त्यांच्या टीमने यासाठी उत्कृष्ट नियोजन केल्याचे दिसून आले.
२० कोटींच्या मंजुरीला तत्काळ मान्यता
उद्योगांकडून महापालिकेला मोठा महसूल मिळतो. त्यामुळे मनपाच्या अंदाजपत्रकात खास औद्योगिक वसाहतीतील मूलभूत सोयी सुविधांसाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी उद्योजकांनी केली. ती आयुक्त करंजकर यांनी तत्काळ मान्य केली. हवाई वाहतुकीसाठी प्रयत्न नवी दिल्ली व अन्य शहरांसाठी विमानसेवा सुरू होण्यासाठी आपण प्रयत्न करीत आहोत. कारण आपल्यालाही घरी जावे लागते, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. ओझर विमानतळावरून दररोज ८०० प्रवाशांची ये-जा होत असल्याने प्रायोगिक तत्त्वावर विमानतळापर्यंत बससेवा सुरू करण्यास मनपा आयुक्त करंजकर यांनी मान्यता दिली. या बसेसना आत प्रवेश देण्याच्या प्रश्नी आपण लक्ष घालू, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
हेही वाचा :