जलशुद्धीकरण केंद्रे तसेच मलनि:सारण केंद्रांच्या सेफ्टी ऑडिटचा निर्णय नाशिक महापालिकेने घेतला आहे.  Pudhari News Network
नाशिक

Nashik Municipal Corporation : जलशुद्धीकरण, मलनि:सारण केंद्रांचे सेफ्टी ऑडिट

औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या दणक्यानंतर महापालिकेला जाग

पुढारी वृत्तसेवा

नाशिक : शासनाच्या औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या नोटिसीनंतर महापालिकेला जाग आली असून, जलशुद्धीकरण केंद्रे तसेच मलनि:सारण केंद्रांच्या सेफ्टी ऑडिटचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यासाठी निविदाप्रक्रिया राबवत एजन्सी नियुक्त करण्यात आली आहे.

नाशिक शहराला प्रामुख्याने गंगापूर, मुकणे धरण व काही प्रमाणात दारणा धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. धरण क्षेत्रांवरील पंपिंग स्टेशनद्वारे पाणी उचलून थेट जलवाहिन्यांद्वारे जलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये आणले जाते. जलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये या पाण्यावर क्लोरिनेशनसह अन्य प्रक्रिया करून पाणी पिण्यायोग्य अर्थात शुद्ध केले जाते. त्यानंतर जलकुंभांद्वारे घरोघरी पाणीपुरवठा केला जातो. यासाठी महापालिकेने शहरात सात ठिकाणी एकूण ६१० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेची जलशुद्धीकरण केंद्रे उभारली आहेत.

घरांतून बाहेर पडणारे सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडल्यास प्रदूषण होते. त्यामुळे सांडपाणी भूमिगत गटारींद्वारे मलनि:सारण केंद्रांमध्ये आणले जाते. तेथे त्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर प्रक्रियायुक्त सांडपाणी नदीपात्रात सोडण्यात येते. यासाठी महापालिकेने १८ ठिकाणी मलजल उपसा केंद्रे तसेच सहा ठिकाणी ५९०.५० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेची मलनि:सारण केंद्रे उभारली आहेत. औद्योगिक सुरक्षा अधिनियमानुसार महापालिकेच्या सर्व जलशुद्धीकरण केंद्रे तसेच मलनि:सारण केंद्रांचे दरवर्षी सेफ्टी ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. मात्र, २०१९ पासून महापालिकेने असे ऑडिट केलेले नाही. त्यामुळे शासनाच्या औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने महापालिकेला नोटीस बजावली होती.

सेफ्टी ऑडिट का गरजेचे?

सिस्टम नियंत्रणाची पर्याप्तता निश्चित करण्यासाठी, स्थापित सुरक्षा धोरण आणि कार्यपद्धतींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी, सुरक्षा सेवांमधील उल्लंघने शोधण्यासाठी आणि प्रतिकारासाठी सूचित केलेल्या कोणत्याही बदलांची शिफारस करण्यासाठी सेफ्टी ऑडिट केले जाणे आवश्यक आहे. तथापि, नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने किंवा संभाव्य धोका ओळखण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे कामाच्या ठिकाणी अपघात होतात.

असा आहे नियम

औद्योगिक सुरक्षा अधिनियमानुसार महापालिकेची जलशुद्धीकरण केंद्रे तसेच मलनि:सारण केंद्रांचे दरवर्षी सेफ्टी ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. सेफ्टी ऑडिटद्वारे जलशुद्धीकरण तसेच मलनि:सारण केंद्रांमधील पायाभूत सुविधा आणि यंत्रणा व्यवस्थित आहे की नाही, दुरुस्तीची कामे हाती घेणे आवश्यक आहे का? तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक सुरक्षा उपाय करण्यात आले आहे किंवा नाही, हे तपासले जाते.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT