नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनांसाठी करण्यात आलेली ३० कोटी रुपयांची तरतूद अपुरी पडत असल्यामुळे आणखी ४७ कोटी ३५ लाख ९६ हजार रुपयांच्या वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव समाजकल्याण विभागाने तयार केला आहे. येत्या २० नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या महापालिकेच्या महासभेत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर केला जाणार आहे. या वाढीव तरतुदीला मान्यता मिळाल्यास मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनांसाठी एकूण ७७ कोटी ३५ लाख ९६ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे.
महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या मूळ अंदाजपत्रकात मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनांसाठी विविध लेखाशीर्षांखाली ३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, योजनांची व्याप्ती आणि प्रत्यक्ष कामांसाठी आवश्यक असलेला निधी लक्षात घेता, ही तरतूद अपुरी असल्याचे समाजकल्याण विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे विविध १२ लेखाशीर्षांखाली अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या वाढीव निधीत
मागासवर्गीय युवक-युवतींसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविणे, मागासवर्गीय वस्त्या व प्रभागांमधील स्थापत्यविषयक कामांची देखभाल व दुरुस्ती, पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल, ड्रेनेजलाइन व मलनिस्सारण व्यवस्था, स्ट्रीटलाइट व्यवस्था, उद्याने व बागांची देखभाल तसेच यांत्रिकीविषयक कामांचा समावेश आहे. याशिवाय मागासवर्गीय वस्त्या व प्रभागांत स्थापत्य, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, विद्युत, उद्यान आणि यांत्रिकी आदी विषयांवरील विकासकामांसाठीही निधीची मागणी करण्यात आली आहे.
महापालिका अधिनियमानुसार अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे वर्गीकरण, फेरबदल तसेच विशेष किंवा अतिरिक्त अनुदान तरतुदीसाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून हा प्रस्ताव महासभा आणि स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे २० नोव्हेंबरच्या महासभेत या प्रस्तावावर काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे. झाल्यास प्रस्ताव मंजूर मागासवर्गीय वस्त्या व प्रभागांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांना तसेच युवकांच्या कौशल्य विकासाच्या योजनांना आर्थिक बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे.
वाढीव निधीतून ही कामे
मागासवर्गीय वस्त्या व प्रभागांमधील विविध स्थापत्यविषयक विकासकामांसाठी सर्वाधिक ३२ कोटी २२ लाख ६० हजार रुपयांची वाढीव तरतूद प्रस्तावित आहे. पाणीपुरवठाविषयक विविध विकासकामांसाठी ६ कोटी ६२ लाख ५ हजार रुपये, मलनिस्सारणविषयक कामांसाठी २ कोटी ४ लाख ६७ हजार रुपयांचा अतिरिक्त निधी मागण्यात आला आहे. युवक -युवतींच्या कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठीही भरीव तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.