नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेच्या निवडणूक निकालानंतर आता सर्वांचे लक्ष महापौर आरक्षण सोडतीकडे लागले आहे. सर्वाधिक ७२ जागांवर विजय मिळवित भाजपने महापालिकेची सत्ता सलग दुसऱ्यांदा एकहाती काबीज केली असल्याने महापौर भाजपचाच होणार हे स्पष्ट आहे. महापौरपदासाठी भाजपमध्ये दावेदारांची संख्या अधिक असल्याने आरक्षण सोडतीनंतरच महापौर कोण होणार हे स्पष्ट होणार आहे.
रोटेशन पद्धतीने सोडत काढल्यास नाशिकचे १७ वे महापौरपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव होण्याची शक्यता आहे. चिठ्ठी पद्धतीने सोडत काढली गेल्यास आरक्षणाचा खेळ नशिबावर असणार आहे.
निवडणुकीत १२२ पैकी सर्वाधिक ७२ जागा जिंकून भाजपने पुन्हा एकदा महापलिकेवर विजयाचा झेंडा रोवला. निवडणुकीआधी महापौर आरक्षण सोडत काढली जाते. यंदा, ही आरक्षण सोडत निवडणुकीनंतर होत आहे. आरक्षणाच्या वादातून अंतर्गत संघर्ष वाढून निवडणूक निकालावर परिणाम होऊ नये यासाठी निवडणुकीनंतर आरक्षण सोडत काढण्याचा सावधगिरीचा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्याचे बोलले जाते.
दरम्यान, महापौरपदाचे आरक्षण कोणत्या प्रवर्गाचे निघते याकडे भाजपमधील इच्छुकांच्या नजरा लागल्या आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर शासन पातळीवर २९ महापालिकांच्या महापौरपदाच्या आरक्षण सोडतीची तयारी सुरू असल्याचे वृत्त आहे. आता रोटेशन पद्धतीने सोडत काढल्यास नाशिकचे १७वे महापौरपद अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापौरपदावर कुणाची वर्णी लागणार हे या आरक्षण सोडतीतून स्पष्ट होईल.
चिठ्ठी कुणाच्या नशिबी ?
१९९७ पासून महापौरपदासाठी आरक्षण सोडतीची पद्धत होती. २०१४ ते २०१७ या कालावधीसाठी नाशिकचे महापौरपद नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित होते. या कालावधीत मनसेचे तत्कालीन नगरसेवक अशोक मुर्तडक यांना महापौरपदाची संधी मिळाली होती. २०१७मध्ये महापौरपद अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित झाल्याने भाजपच्या रंजना भानसी यांना महापौर पद मिळाले होते.
२०१९ मध्ये महापौरपद खुले झाल्याने भाजपच्या सतीश कुलकर्णी यांनी महापौर पदाला गवसणी घातली. त्यामुळे रोटेशन पद्धतीने आरक्षण सोडतीचा विचार केल्यास अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण आरक्षण लॉक झाले आहे. आता अनुसूचित जाती प्रवर्गाला संधी मिळू शकेल. परंतु, चिठ्ठी पद्धतीने आरक्षण सोडत काढल्यास आरक्षण भिन्न निघण्याची शक्यता आहे.