नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरात रस्ते विकासाची मोठी कामे सुरू असली, तरी महत्त्वाच्या रस्त्यांना जोडणाऱ्या मिसिंग लिंक प्रकल्पांकडे शासनाचे दर्लक्ष होत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. या लिंक रस्त्यांसाठी सुमारे १००० कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. मंजुरीअभावी प्रस्ताव रखडल्याने महापालिकेवरच आर्थिक भार पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सध्या शहरात सिंहस्थाच्या अनुषंगाने २७ प्रमुख रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. त्यासाठी सुमारे १३०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, हे रस्ते पूर्ण झाल्यानंतरही शहरातील अंतर्गत व जोडरस्ते (मिसिंग लिंक) विकसित न झाल्यास वाहतूक सुरळीत होणार नाही, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेने एकूण २४०.५५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते प्रस्तावित केले होते. मात्र, शासनाने त्यापैकी केवळ ११७ किलोमीटर रस्त्यांनाच मंजुरी दिली आहे. उर्वरित रस्ते आणि विशेषतः मिसिंग लिंक प्रकल्प अद्याप मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. शहरातील वाहतूक सुसूत्रतेसाठी १९ महत्त्वाच्या मिसिंग लिंक रस्त्यांची ओळख करण्यात आली आहे. या सर्व लिक विकसित करण्यासाठी सुमारे १००० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. मात्र, शासनाकडून मंजुरी न मिळाल्याने हे प्रस्ताव गुंडाळण्यात आल्याची स्थिती आहे.
'टीडीआर'च्या माध्यमातून भूसंपादनाचा पर्याय
मिसिग लिंक विकसित करण्यासाठी महापालिकेने कन्स्ट्रक्शन 'टीडीआर'च्या माध्यमातून भूसंपादन करण्याचे नियोजन केले आहे. यामुळे थेट आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रयत्न असला, तरी प्रकल्पाची अंमलबजावणी वेळखाऊ ठरण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाच्या मिसिंग लिंक करण्यात आली आहे. या सर्व लिक विकसित करण्यासाठी सुमारे १००० कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक आहे. मात्र, शासनाकडून मंजुरी न मिळाल्याने हे प्रस्ताव गुंडाळण्यात आल्याची स्थिती आहे. जय शंकर फेस्टिव्हल ते नांद्र दसक शिवरस्ता ६२९ मीटर कोठावळे ट्रेडिंग ते टाकळी एसटीपी - ६१६ मीटर टाकळी एसटीपी ते तिरुपतीनगर ४८३ मीटर इच्छामणी शाळा ते घाडगे मळा ७६८ मीटर मखमलाबाद गाव ते कॅनॉल १५९५ मीटर अंबड गाव ते बहनेर रोड २२९७ मीटर उद्धव मेमोरियल ते म्हसरूळ आडगाव लिक २१६८ मीटर सुला चौक ते अंबड लिंक रोड - ११९१ मीटर शिवाजीनगर ते कानेटकर उद्यान ११०९ मीटर
महापालिकेवर वाढता आर्थिक ताण
शासनाकडून मंजुरी आणि निधी न मिळाल्यास हे प्रकल्प महापालिकेलाच राबवावे लागतील. त्यामुळे आधीच मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांवर खर्च करत असलेल्या महापालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक ताण येण्याची शक्यता आहे.