एकीकडे खासगी विकासकांना मोठ्या कंपन्यांचे भूखंड देवून त्याचे तुकडे करून मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केला जात आहे. दुसरीकडे प्रकल्पग्रस्तांना एक गुंठा जागेसाठी गेल्या १५ वर्षांपासून लढा द्यावा लागत आहे. या विराेधात उद्याेजकांची संघटना मैदानात उतरलेली असतानाच आता या औद्याेगिक वसाहतीकरीता आपली जमीन देणारे सातपूर येथील प्रकल्पग्रस्त देखील आक्रमक झाले आहेत. प्रकल्पग्रस्त म्हणून एमआयडीसीने देय असलेले भुखंड (पीएपी) येत्या पंधरा दिवसांत मिळाले नाही, तर एमआयडीसी कार्यालयासमाेर ठिय्या मांडण्याची संतप्त भूमिका त्यांनी आता घेतली आहे.
दै. पुढारीमध्ये गुरुवारी '११ मोठ्या कंपनी भूखंडांचे १७६ तुकडे' या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर सातपूर येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी दै. पुढारीच्या प्रस्तृत प्रतिनिधीकडे आपली व्यथा मांडली. गेल्या १५ वर्षांपासून एक गुंठा जागेसाठी आम्ही एमआयडीसी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत आहोत. मात्र, प्रत्येक वेळी वेगवेगळे कारणे दिले जात आहेत. वास्तविक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपली जमीन एमआयडीसीकडे हस्तांतरीत करताना त्याच जमिनीत एक गुंठा जागा प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव ठेवणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. मात्र, एमआयडीसीकडून जागाच शिल्लक नसल्याचे कारण दिले जात आहे. एकीकडे सातपूर आणि अंबडमधील मोठमोठ्या उद्योगांचे भूखंड खासगी विकासकांकडे सुपूर्द करून त्याचे तुकडे पाडण्याचे प्रकार राजेरोसपणे सुरू आहेत. यामध्ये एमआयडीसी अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
अन् ग्रीन स्पेसचे आरक्षण फिरविले
राेजगार निर्मितीतून शहराचा विकास व्हावा याकरीता सरकारला औद्योगिक वसाहतीकरीता सातपूर येथील शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम जमिनी दिल्या. मात्र, आजही त्यांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून एमआयडीसीकडून देय असलेले भूखंड मिळालेले नाहीत. विशेेष म्हणजे, जेव्हा एमआयडीसीने भूखंड शिल्लक नसल्याचे कारण दिले, तेव्हा प्रकल्पग्रस्तांनी काही भूखंड त्यांना शोधून दिले. ते भूखंड ग्रीन झाेनमध्ये परावर्तीत करून दुसऱ्या ग्रीन स्पेसचे आरक्षण फिरवून हे भूखंडही बांधकाम व्यावसायिकाला दिल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
गेल्या पंधरा वर्षांपासून एमआयडीसीकडे देय असलेल्या भूखंडांसाठी आम्ही लढा देत आहोत. मात्र, एमआयडीसीकडून प्रत्येकवेळी आमची फसवणूक केली जात आहे. आम्ही एमआयडीसीकडे भीक मागत नसून, एक्काची जागा मागत आहोत. त्यामुळे आता लढाई अटकेपार करणार आहोत. १५ दिवसात भूखंड न मिळाल्यास आमरण उपोषण करणार आहोत.
– बाळा निगळ, प्रकल्पग्रस्त
११ प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड
सातपूरमधील ११ प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड देण्यात आले असून, २४ प्रकल्पग्रस्तांना अजूनही भूखंड दिले गेले नाहीत. या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रस्ताव २००९ पासून शासन दरबारी लाल फितीत पडून आहेत.
हेही वाचा :