नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आता या म्हाडा फसवणूक प्रकरणी १९४ विकासकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आल्यानंतर प्रकरणाच्या चौकशीसाठी शासनाने एसआयटीची स्थापना केली आहे. नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम हे या समितीचे अध्यक्ष असून, समितीला महिनाभरात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे आता सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घरांवर डल्ला मारणाऱ्या बिल्डर लॉबीचे धाबे दणाणले आहेत.
नाशिकसह राज्यभरात गाजत असलेल्या म्हाडा घोटाळाप्रकरणी आमदार देवयानी फरांदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी मांडली होती. या लक्षवेधीद्वारे सर्वसामान्यांच्या हक्काची घरे कशा प्रकारे लाटली गेली, यात म्हाडा, महसूल विभागाची झालेली फसवणूक या प्रकरणाची बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली होती.
या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार शासनाने एसआयटी चौकशीचे आदेश काढले असून, चौकशीसाठी सहा जणांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या प्रकरणाबाबत चौकशी करून महिनाभरात शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही समितीला देण्यात आले आहेत.
मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, यामध्ये चौकशीअंती ज्या ठिकाणी २० टक्के क्षेत्र उपलब्ध करून दिले नाही, अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळून येणारे जमीनमालक, विकासक यांच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे. हे क्षेत्र नियमांमधील तरतुदींनुसार वसूल करण्याबाबत कार्यवाही करणे, दोषी असणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांची जबाबदारी निश्चित करणे व त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाहीची शिफारस करणे तसेच अशा प्रकारची फसवणूक टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे या मुद्द्यांवर ही समिती चौकशी करणार आहे.
काय आहे घोटाळा?
महापालिका क्षेत्रातील चार हजार चौरस मीटर (सुमारे १ एकर) पेक्षा मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये २० टक्के जागा किंवा घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आणि अल्प उत्पन्न गटासाठी (एलआयजी) राखीव ठेवणे बंधनकारक असते. ही जागा म्हाडाकडे वर्ग करणे आवश्यक असते. मात्र, नाशिकमधील अनेक विकासकांनी प्रकल्पाचे क्षेत्र कागदोपत्री कमी दाखवून किंवा इतर पळवाटा शोधून ही घरे सरकारला दिलीच नसल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. दरम्यान, या प्रकरणात काही संशयितांनी अटकपूर्व जामीन मिळविण्यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. तर अनेक जण अटकेच्या भीतीने पसार झाले आहेत.
गेडाम करणार चौकशी
सहासदस्यीय चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदी विभागीय आयुक्त नाशिक यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, तर जमावबंदी आयुक्त पुणे, नोंदणी महानिरीक्षक, पोलिस आयुक्त नाशिक, नगररचना विभागाचे संचालक पुणे, संचालक नगररचना पुणे हे सदस्य म्हणून, उपसंचालक भूमी अभिलेख नाशिक यांची सदस्य सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हा केवळ नियमांचा भंग गोरगरिबांच्या स्वप्नांची लूटन आहे. हक्काचा निवारा मिळण्यापासून वंचितांना रोखणाऱ्या एकाही दोषीला सोडले जाणार नाही. मग तो बडा बिल्डर असो वा भ्रष्ट अधिकारी, प्रत्येकाला कायद्याचा हिसका दाखवला जाईल. सर्वसामान्यांना न्याय मिळेपर्यंत माझा हा लढा सुरूच राहील.- प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार