नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि भ्रष्टाचाराच्या एसीबी जाळ्याला सुरुंग लावण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी कडक पवित्रा घेतला आहे. जिल्हा परिषदेची फाइल जर त्रयस्थ व्यक्तीच्या हातात दिसली, तर संबंधित कर्मचाऱ्याला थेट घरी पाठवू (निलंबन), असा सज्जड दमच पवार यांनी भरला आहे.
तसेच फाइलचा संपूर्ण प्रवास आता सीसीटीव्हीच्या नजरेत राहणार आहे. त्यांच्या या आदेशामुळे जिल्हा परिषद मुख्यालयातील दप्तरदिरंगाई करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. गत काही दिवसांत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने केलेल्या कारवायांमुळे जिल्हा परिषदेची प्रतिमा मलीन झाली आहे.
ही बाब गांभीर्याने घेत पवार यांनी फाइल प्रवासावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. अनेकदा बांधकाम, लघुपाटबंधारे आणि पाणीपुरवठा विभागातील महत्त्वाच्या फाइल्स कंत्राटदार किंवा त्रयस्थ व्यक्तींच्या हातात फिरताना दिसतात. यातूनच गोपनीय माहिती फुटणे आणि आर्थिक गैरव्यवहार होण्याचे प्रकार घडतात.
आता मात्र फाइल एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर नेण्यासाठी केवळ अधिकृत परिचर किंवा संबंधित कर्मचाऱ्यांचाच वापर करावा लागणार आहे. आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय प्रतिपूर्ती बिलांना तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्याच्या तक्रारी सर्वाधिक प्राप्त होत आहे. या अनुषंगाने पवार यांनी १५ दिवसांची डेडलाइन निश्चित केली आहे.
फाइल्स अडकून ठेवणे महागात पडणार
१५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ फाइल अडकवून ठेवल्यास दप्तरदिरंगाई कायद्यांतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. जिल्हास्तरावरून तोंडी आदेश असल्याचे सांगून कामे लाटणाऱ्या कंत्राटदारांना भीक घालू नका, अशा सूचना पंचायत समित्यांना दिल्या आहेत. पदोन्नती, रजा वेतन आणि प्रवास भत्त्याची देयके प्रलंबित ठेवणाऱ्या विभागप्रमुखांनी ही प्रकरणे वेळेत निकाली काढावे, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
