As the city developed rapidly, a large number of constructions were built in clusters in the villages within the Nashik Municipal Corporation limits.
नाशिक : गुंठेवारीतील सर्व बांधकामे नियमित करण्याची अधिसूचना जारी होऊन आता तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला, तरी यासंदर्भातील एकही प्रस्ताव महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे दाखल झालेला नाही. बांधकामे नियमितीकरण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या अवाजवी तिप्पट प्रशमन शुल्कामुळे या योजनेला गुंठेवारी बांधकामधारकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
शहराचा झपाट्याने विकास होताना महापालिका हद्दीतील खेडे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गुंठेवारीत बांधकामे उभी राहिली. महापालिकेने गुंठेवारीतील या घरांना पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, रस्ते यांसारख्या सुविधा पुरविल्या. मात्र महापालिकेची परवानगी न घेता उभारलेली ही बांधकामे अनधिकृत ठरली आहेत. या बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी शासनाने यापूर्वी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (नियमितीकरण करणे व श्रेणीवाढ) अधिनियम २००१ अन्वये प्रशमन शुल्क आकारून नियमितीकरणाची परवानगी महापालिकांना दिली होती.गुंठेवारीतील बांधकामे
तथापि, या नियमावलीअंतर्गत अर्ज करण्याची मुदत १२ फेब्रुवारी २००२ पर्यंतच होती. त्यानंतर तब्बल १९ वर्षांनी राज्य शासनाने २ मार्च २०२१ रोजी निर्णय पारित करत गुंठेवारी नियमित करण्याच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी गुंठेवारी अंतर्गत विकसित भूखंड नियमित करण्यास मान्यता दिली. या अधिनियमांतर्गत यापूर्वी मंजूर प्रशमन शुल्क व विकास शुल्क निश्चित करण्यासाठी शासनाने १८ ऑक्टोबर २०२१ रोजी निर्णय पारित करत सुधारित प्रशमन शुल्क व सुधारित विकास शुल्क निश्चित केले होते. हे शुल्क वाढीव बाजारमूल्य तक्त्यानुसार आकारणी करण्याबाबत शासनाने अधिकार प्रदान केले आहेत. मात्र शासनाच्या या निर्णयावर महापालिकेने अंमलबजावणी केली नव्हती. एप्रिल महिन्यात गुंठेवारी बांधकामे नियमितीकरणासाठी प्रशमन शुल्क, विकास शुल्क व तपासणी फी तसेच वृक्षनिधी व मलनिस्सारण फी आकारणीच्या प्रस्तावाला महासभेने मंजुरी दिल्यानंतर मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात यासंदर्भातील अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. परंतु अधिसूचनेला तीन महिने उलटले, तरी नगररचना विभागाकडे गुंठेवारीतील एकही प्रस्ताव दाखल झालेला नाही.
शासन निर्देशांनुसार गुंठेवारीतील बांधकामे नियमितीकरणासाठी तीन महिन्यांपूर्वी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. अद्याप एकही प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे प्राप्त झालेला नाही.सचिन जाधव, कार्यकारी अभियंता, नगररचना.
गुंठेवारीअंतर्गत भूखंड, बांधकाम नियमितीकरणासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील अधिसूचना ६ मे रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यास आता तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. नियमितीकरणासाठी आकारला जाणारा प्रशमन शुल्क अर्थात दंड लाखोंमध्ये असल्याने तो सर्वसामान्यांना पेलवणारा नाही. त्यामुळे नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव दाखल होत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.