महापालिका हद्दीतील गुंठेवारीतील अधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने पुन्हा एकदा संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यानुसार अनधिकृत बांधकामधारकांना येत्या 30 सप्टेंबरपर्यंत महापालिकेकडे अर्ज दाखल करण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने गुंठेवारीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी गुंठेवारी २००१ व २०२१ मध्ये सुधारणा केली. त्यानंतर ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची अनधिकृत बांधकामे शुल्क आकारून नियमित करण्यासाठी योजना आणली. पुणे महापालिका प्रशासनाने दोनवेळा या योजनेला मुदतवाढ दिली होती. मात्र, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीच्या किचकट अटी आणि वाढीव शुल्क, यामुळे या योजनेकडे नागरिकांनी पाठ
फिरवली. या योजनेंतर्गत केवळ ९३९ अधिकृत बांधकामधारकांनीच बांधकामे नियमित करण्यासाठी अर्ज दाखल केले आहेत. त्यामुळे बांधकाम कमी करण्यासाठीचे शुल्क कमी करावे, अशी मागणी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही.
असे असतानाच महापालिका प्रशासनाने पुन्हा गुंठेवारीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठीच्या योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार संबंधितांना दि. १ जुलै ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत आवश्यक कागदपत्रांसह महापालिकेकडे लेखी अथवा ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज दाखल करायचा आहे.
प्रामुख्याने रेड झोन, बीडीपी, हिलटॉप, हिलस्लोप, ग्रीन झोन, ना विकास झोन, आरक्षण, विकास आराखड्यातील रस्त्यातील, नदीपात्रातील, सरकारी जागेतील क्षेत्रावरील झालेली बांधकामे नियमित होणार नाहीत. तसेच अंशतः केलेले बांधकाम नियमित केले जाणार नाही.