नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या साधुग्रामसाठी एकूण ३७७ एकर जमिनीची गरज असून, त्यातील उर्वरित २८३ एकरपैकी १९२ एकर अतिरिक्त जमीन अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव कुंभमेळा प्राधिकरणामार्फत राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती महापौर हिमगौरी आहेर आडके यांनी दिली. मात्र, यावेळी शेतकऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधत आक्रमक पवित्रा घेतला, तसेच शेतकऱ्यांना प्रलंबित २५० ते ३०० कोटी रुपये तातडीने द्यावे तसेच भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणाऱ्या जागेसंदर्भात महापालिकेने लेखी देण्याची मागणी केली.
साधुग्रामसाठी आवश्यक जमिनीच्या अधिग्रहण प्रक्रियेतील अडचणी सोडवण्यासाठी महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (दि. २७) महापौर दालनात बैठक झाली. साधुग्रामसाठी एकूण ३७७ एकर जमीन आवश्यक आहे. त्यापैकी आतापर्यंत ९४ एकर जमीन अधिग्रहित झाली आहे. उर्वरित २८३ एकर जमिनीचे अधिग्रहण बाकी आहे.
बैठकीत शेतकऱ्यांनी सेल इंडेक्सच्या प्रमाणात जमिनीचा दर निश्चित करण्याची मागणी केली. महापौर आहेर-आडके यांनी शेतकऱ्यांसमोर उर्वरित ७०० एकर जमीन भाडेतत्त्वावर घेण्याचा पर्याय ठेवला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा करून शिखर समितीकडे प्रस्ताव पाठविण्याचे आश्वासन दिले.
बैठकीस उपमहापौर विलास शिंदे, स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप, भाजप गटनेते अॅड. श्याम बडोदे, शिवसेना गटनेते अजय बोरस्ते, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते सीमा ठाकरे, नगरसेवक सुरेश पाटील, गुरमित बग्गा, गौरव गोवर्धन, प्रियंका माने, रिद्धीस निमसे, नामदेव शिंदे, जुई शिंदे, इंदुबाई खेताडे, राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, शेतकरी संघर्ष कृती समितीचे समाधान जेजुरकर, जयवंत जेजुरकर आदी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांनी केली ही मागणी
शेतकऱ्यांनी प्रलंबित २५०-३०० कोटींची प्रलंबित देयके द्यावी, रेडीरेकनरच्या दुप्पट म्हणजे ९० हजार रुपये चौरस मीटरच भाव देण्याची मागणी केली. नगरसेवक गुरमित बग्गा यांनी महापालिकेला अधिकार आहे का? असेल तर किती पैसे देणार याची माहिती देण्याची मागणी केली.
प्रलंबित देयके देणार
यापूर्वी शेतकऱ्यांनी मलनिस्सारण केंद्रे, अंतर्गत रिंगरोड, नांद्र-नाशिक शिव रस्ता, जत्रा रोड या कामांमधील देयके प्रलंबित असल्याचा मुद्दा मांडला. त्यातील साडेबारा कोटी रुपये न्यायालयाकडे वितरित करण्यासाठी पाठविले जाणार आहे. निधीवरील स्थगिती येत्या महिनाभरात उठवून संबंधित शेतकऱ्यांना रक्कम देण्याचे आश्वासन महापौरांनी दिले.