नाशिक : जिजा दवंडे
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रधान खंडपीठात सध्या सुमारे तीन लाखांहून अधिक खटले प्रलंबित असून, या प्रचंड प्रलंबित खटल्यांचा थेट परिणाम न्यायदानाच्या गतीवर होत आहे. नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीडच्या (एनजेडीजी) आकडेवारीनुसार, मुंबई प्रधान खंडपीठात (प्रधान आणि अपिलंट) सुमारे २ लाख १९ हजार दिवाणी आणि ६१ हजारांहून अधिक फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
अपील, रिट याचिका, जनहित याचिका तसेच इतर सर्व प्रकारच्या खटल्यांचा भार एकाच ठिकाणी केंद्रित झाल्यामुळे, सामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्यासाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत आहे. यामुळेच नाशिक जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाला जोडल्यास खटल्याचे विभाजन होऊन नाशिककरांसह उच्च न्यायालयातील पक्षकारांनादेखील छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) खंडपीठात अगदी उलट चित्र दिसत आहे.
येथे एकूण प्रलंबित प्रकरणांची संख्या २ लाख ३० हजार इतकी असून, त्यामध्ये सुमारे २९ हजार फौजदारी खटले आहेत. म्हणजेच मुंबई प्रधान खंडपीठाच्या तुलनेत छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात दिवाणी प्रकरणांत सुमारे - ५० हजारांनी कमी आणि फौजदारी प्रकरणांत जवळपास निम्म्याहून कमी खटले प्रलंबित आहेत. न नाशिक जिल्हा हा छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाशी जोडण्याच्या मागणीमागे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुंबई उच्च न्यायालयावर असलेला प्रचंड खटल्यांचा भार हे एक आहे.
न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे हा न्यायशास्त्राचा मूलभूत सिद्धांत लक्षात घेतला, तर वरील आकडेवारीतून न्यायाच्या विलंबनाचे प्रलंबित खटले हे महत्त्वाचे कारण असल्याचे स्पष्ट होत आहे. छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात खटल्यांचा भार तुलनेने कमी असून, निकाल लागण्याची शक्यता अधिक जलद आहे. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्याला याच खंडपीठाशी जोडणे ही केवळ प्रशासकीय सोय नसून, न्यायिक अपरिहार्यताही ठरत आहे.
नाशिक विभागातील धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर हे जिल्हे छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाशी जोडलेले असताना, नाशिक जिल्हा मात्र मुंबई प्रधान खंडपीठाशी जोडलेला आहे. परिणामी, जिथे इतर जिल्ह्यांतील नागरिकांना तुलनेने जलद न्याय मिळतो, तिथे नाशिकमधील नागरिकांच्या नशिबी मात्र मुंबई खंडपीठात 'तारीख पे तारीख' अशीच परिस्थिती कायम आहे.