ठळक मुद्दे
नाशिक (इगतपुरी)-वाढवण एक्स्प्रेस वे तसेच फ्रेट कॉरिडॉर महामार्ग प्रकल्पाला राज्य सरकारकडून तत्त्वतः मान्यता
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत या प्रकल्पांची अंमलबजावणी
प्रकल्पासाठी 2,528.90 कोटींच्या भूसंपादनासह विविध प्रशासकीय मंजुरी
नाशिक : नाशिक जिल्ह्याला पालघरमधील वाढवण बंदराशी जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी नाशिक (इगतपुरी)-वाढवण एक्स्प्रेस वे तसेच फ्रेट कॉरिडॉर महामार्ग प्रकल्पाला राज्य सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत या प्रकल्पांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. वाढवण बंदर (तवा) ते समृद्धी महामार्गावरील भरवीर इंटरचेंज दरम्यान सुमारे १०४.८९८ किमी लांबीच्या फ्रेट कॉरिडॉरला मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी २,५२८.९० कोटींच्या भूसंपादनासह विविध प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आल्या आहेत.
याबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांनी दि. २४ मार्च २०२५ रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना व दि. ६ एप्रिल २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मागणी केली होती. या पत्रात म्हटले आहे की, नाशिक (इगतपुरी)-वाढवण एक्स्प्रेस वे आणि नाशिक-वाढवण रेल्वे मार्ग हे दोन महत्त्वाचे प्रकल्प एकमेकांच्या समन्वयाने राबवावेत. अशा एकत्रित नियोजनामुळे मोठ्या प्रमाणात खर्चाची बचत तर होईलच, शिवाय या दोन पायाभूत सुविधांचा परस्परपूरक लाभ अधिक व्यापक स्तरावर दिसून येईल.
मंत्री भुजबळ यांच्या या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत, शासनाने दि. ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर वाढवण बंदर (तवा) ते भरवीर (समृद्धी महामार्ग) दरम्यान फ्राईट कॉरिडॉर महामार्गाला तत्त्वतः मान्यता दिली. राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हा प्रकल्प हाती घेण्यात येईल. यासाठी अंदाजित १,५०० कोटींचे भूसंपादन आणि १,०२८.९० कोटी संभाव्य व्याज असा एकूण २,५२८.९० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. शिवाय, हुडकोकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जाच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य शासनाने आवश्यक हमी देण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणी
या निर्णयामुळे नाशिक जिल्हा, मराठवाडा, विदर्भ व इतर अंतर्गत भागातील औद्योगिक व शेती उत्पादनांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणी अधिक सुलभ व किफायतशीर होईल. वाढवण बंदर हे भारतातील सर्वात खोल आणि आधुनिक सागरी टर्मिनलपैकी एक असणार असून, आयएमईईसी व आयएनएसटीसी सारख्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारमार्गांशी ते थेट जोडले जाणार आहे. या सगळ्याचा थेट फायदा महाराष्ट्राच्या आर्थिक, औद्योगिक आणि पायाभूत विकासाला होणार आहे.
या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि संबंधित विभागांचे आभार. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचे पुढील टप्पे यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यासाठी देखील पाठपुरावा करण्यात येईलछगन भुजबळ, मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण