नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आर्थिक संकटात सापडलेल्या बळीराजाला प्रतीक्षा लागलेल्या कर्जमाफीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केली. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जाणार असून नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे.
कर्जमाफीची घोषणा झाली असली तरी, या योजनेचा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना नेमका किती आणि कसा लाभ होणार याबाबत संभ्रम आहे. यामुळे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला कर्जमाफीचा किती लाभमिळेल याबाबत स्पष्टता नाही. परिणामी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची नेमकी संख्या स्पष्ट होऊ शकली नाही.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना जाहीर करत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीककर्जावर २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा केली.
कर्जमाफीसाठी निकषाबाबत स्पष्टता नसल्याने कर्जमाफी कोणत्या शेतकऱ्यांना मिळणार, किती मिळणार याबाबत माहिती मिळू शकली नाही. ३० जून २०२५ पर्यंत असलेल्या थकबाकीदारांना मिळणार असल्याचे सांगितले. परंतु, कोणत्या वर्षापासून थकबाकी असलेले शेतकरी यास पात्र असणार आहे. याबाबत उल्लेख केलेला नाही.
कर्जमाफीची घोषणा करताना सरसकट हा शब्द वापरलेला नाही. त्यामुळे २ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना लाभ मिळणे अशक्य आहे. कर्जमाफीच्या अटींत सरसकट असा उल्लेख आल्यास जिल्ह्यातील ३० ते ३२ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळू शकतो. यातून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला २५० ते ३०० कोटी मिळू शकतात.
सरसकट कर्जमाफी न देता सन २०१९ च्या कर्जमाफीनंतर थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेला लाभ द्यावयास झाल्यास जिल्ह्यातील अंदाजे १० ते ११ हजार शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफी मिळण्याची शक्यता आहे.
यातून जिल्ह्यात १०० ते १५० कोटी रुपयांपर्यंत कर्जमाफी होऊ शकते. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी नेमके किती याचाही उल्लेख नाही. कोणत्या वर्षांपासून नियमित कर्जफेड करणारा शेतकरी याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने जिल्ह्यात नेमक्या किती शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान मिळणार याची आकडेवारी मिळू शकली नाही.
कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना फायदा
अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची दिलासा देणारी घोषणा करण्यात आली असून, दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच वेळेत कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर आर्थिक मदत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कांदा, द्राक्ष आणि भाजीपाला उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे.
औद्योगिक विकासाला चालना
औद्योगिक विकासालाही चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने उद्योगांसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर दिला असून, नाशिक-सिन्नर-ओझर औद्योगिक पट्ट्यात गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.