नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
बीएचएमएस-सीसीएमपी पात्र डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमधील नोंदणीच्या निर्णयाविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) पुकारलेल्या संपाच्या तिसऱ्या दिवशी गुरुवारी (दि. ६) डॉक्टरांनी आंदोलन अधिक तीव्र करत सर्व आपत्कालीन सेवाही बंद ठेवल्या. त्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा कोलमडली असून सामान्य रुग्णांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
शहर आणि ग्रामीण भागातील खासगी रुग्णालयांत या संपाचा परिणाम दिसून येत आहे. सर्व खासगी रुग्णालयांतील बाह्यरुग्ण विभाग पूर्णपणे ठप्प झाले आहेत. नियोजित तपासणी, पाठपुरावा आणि किरकोळ शस्त्रक्रिया पुढे ढकलल्या आहेत. अनेक रुग्णालयाबाहेर रुग्णांची गर्दी दिसत असली, तरी उपचार न मिळाल्याने त्यांना रिकाम्या हाताने परत जावे लागत आहे.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या या आंदोलनाला महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडंट डॉक्टर्स (मार्ड), असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न्स (एएसएमआय) तसेच विविध स्पेशालिस्ट संघटनांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
शासकीय रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर आणि इंटर्न्स या संपात सहभागी झाल्याने शासकीय रुग्णालयांतील नियमित सेवा, बाह्यरुग्ण सेवा आणि आपत्कालीन विभागावर व्यापक परिणाम झाला आहे. दूरवरून आणि ग्रामीण भागातून उपचारासाठी आलेल्या गरीब रुग्णांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
काही रुग्णांनी तातडीने शासकीय रुग्णालयांकडे धाव घेतली. परंतु, तिथेही डॉक्टरांच्या कमतरतेमुळे रुग्णांना पुढील तारखा दिल्या जात आहेत. गंभीर रुग्णांच्या नातेवाइकांत भीतीचे वातावरण आहे.
गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनावर मंगळवार आणि बुधवारी कोणताही ठोस तोडगा निघाला नाही. आंदोलन अधिक तीव्र झाल्याने आरोग्य व्यवस्थेवरचा ताण प्रचंड वाढला आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने या समस्येचे निवारण करावे, अशी अपेक्षा सर्वसामान्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) आणि निवासी डॉक्टरांनी (मार्ड) या संघटनांनी आपला संप मागे घेतला आहे. परंतु, होमिओपॅथी डॉक्टरांना ॲलोपॅथी उपचारांचे अधिकार देण्याच्या विरोधातील कायदेशीर व वैचारिक लढा सुरूच राहणार असल्याचे नाशिक आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. विशाल पवार यांनी सांगितले.
डॉक्टरांच्या मागण्या
बीएचएमएस-सीसीएमपी पात्र डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमधील नोंदणीच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, कौन्सिलच्या मूळ नियमांत आणि नोंदणी प्रक्रियेत बदल करू नये. या संवेदनशील वैद्यकीय मुद्द्यावर शासनाने त्वरित मध्यस्थी करत कायदेशीर तोडगा काढावा.
"रुग्णांची गैरसोय व्हावी अशी कोणताही डॉक्टर इच्छित नाही. सद्यःस्थितीत आंदोलन हे रुग्णांना भविष्यातही गुणवत्तापूर्ण उपचार मिळावेत, यासाठी आहे. त्यामुळे शासनानेही डॉक्टरांच्या मागण्यांवर लवकर ठोस निर्णय घ्यावा."— डॉ. विशाल पवार, अध्यक्ष, आयएमए, नाशिक