नाशिकरोड : प्रफुल्ल पवार
घरकुल योजनांतील लाभार्थ्यांना बांधकामासाठी आवश्यक असलेली वाळू सहज आणि कमी खर्चात उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल विभागाने राबवलेल्या मोफत वाळू वाटप योजनेला नाशिक विभागात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. विभागीय प्रशासनाच्या प्रभावी नियोजनामुळे विभागातील १८३ लाभाध्यांना दोन लाखांहून अधिक ब्रास वाळूचे वाटप करण्यात आले आहे.
शासनाच्या या उपक्रमामुळे हजारो कुटुंबांच्या घराच्या स्वप्नांना बळ मिळत असल्याचे चित्र दिसत आहे. महसूल विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा विभागीय आयुक्तांकडून सातत्याने घेतला जात आहे. पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचा लाभ पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना अधिकाधिक वाळू उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
नागरिकांनी शासनाच्या या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहनही प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. महसूल विभागाच्या आदेशानुसार घरकुल लाभार्थ्यांना प्रत्येकी पाच ब्रास वाळू मोफत दिली जाते. अन्य बांधकामांसाठी १,३०० रुपये प्रतिब्रास दराने महिन्यातून एकदा १० ब्रास वाळू उपलब्ध करून दिली जाते. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात सर्वाधिक १,२७१ लाभार्थ्यांना ११ हजार ३५५ ब्रास वाळूचे वाटप करण्यात आले आहे. तसेच २,१८१ नागरिकांनी ऑनलाइन परवानगी घेतली असून, ६ हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना अधिकाऱ्यांमार्फत थेट लाभ देण्यात आला आहे.
नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर या पाच जिल्ह्यांमध्ये शासनाच्या घरकुल योजनांचा तब्बल ४४ हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांना फायदा झाला आहे. कळवण तालुक्यात सुरू असलेल्या तीन वाळू गटांमध्ये ६,७१० ब्रास वाळू शिल्लक असून, त्यापैकी ६७१ ब्रास वाळूचे वाटप करण्यात आले आहे. उर्वरित वाळूचे वितरण दि. ९ जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन प्रशासनाने केले आहे.
मात्र, देवळा येथील एक वाळू गट ग्रामस्थांच्या विरोधामुळे अद्याप प्रलंबित आहे. यापूर्वी बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध होत नसल्यामुळे अनेक नागरिकांना अवैध मार्गाचा अवलंब करावा लागत होता. त्यामुळे वाळूचोरी, अवैध उत्खनन आणि त्यातून निर्माण होणारे कायदा सुव्यवस्थेचे प्रश्न वाढत होते. शासनाच्या नव्या धोरणामुळे या प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
वाळू खरेदीवरील आर्थिक भार शासनाने उचलल्यामुळे लाभार्थ्यांच्या खर्चात मोठी बचत होत आहे. दि. ३० एप्रिल २०२५ पासून मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून राबविण्यात आलेल्या या निर्णयाचे ग्रामीण भागात विशेष स्वागत होत आहे. शासनाच्या नवीन वाळू धोरणानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना तसेच इतर शासकीय घरकुल योजनांतील पात्र लाभार्थ्यांना घर बांधकामासाठी पाच ब्रास वाळू पूर्णपणे मोफत दिली जाते.
ग्रामविकास अधिकाऱ्यांमार्फत मोफत वाळूची रॉयल्टी पावती लाभार्थ्यांच्या दारापर्यंत पोहोचविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यासाठी महाखनिज अॅप किंवा महसूल विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लागते. दरम्यान, विभागातील एकूण ३७वाळू गटांचा लिलाव करण्यात आला असून, त्यातून २,२६, २९२ ब्रास वाळू उपलब्ध झाली आहे. त्यातील १० टक्के म्हणजे १९ हजार ६९० ब्रास वाळू स्थानिक वापरासाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे.
आतापर्यंत ६७० ब्रास वाळूचे वितरण झाले आहे. धुळे, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील काही घाटांना ग्रामस्थांचा विरोध किंवा न्यायालयीन आदेशांमुळे अडथळे निर्माण झाले असले, तरी त्यावर प्रशासनाकडून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शासनाच्या नव्या अपसेट प्राइस धोरणानुसार वाळू ब्लॉकच्या ९० टक्के प्रमाणावर लिलाव होणार असून, उर्वरित १० टक्के वाळू घरकुल व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात मोफत वाळूची उपलब्धता अधिक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
लाभार्थ्यांना अजूनही काही अडचणी
अनेक जिल्ह्यांमध्ये योजना सुरू असली, तरी काही ठिकाणी ट्रॅक्टर वाहतूक, मजुरी आणि स्थानिक व्यवस्थापनामुळे लाभार्थ्यांना अतिरिक्त खर्च करावा लागत असल्यामुळे काही भागांमध्ये वाळू घाट आरक्षित असूनही वेळेत पुरवठा होत नसल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे बऱ्याच लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.