अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इरणविरोधी युद्ध मोहिमेला तिथल्या लोकप्रतिनिधी गृहाने (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज) पायबंद घातला. संसदेतील मतदानात ट्रम्प यांच्या युद्ध अधिकारांवर मर्यादा आणणारा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या चार सदस्यांनी बंडखोरी करत विरोधी डेमोक्रॅटस् पक्षाच्या बाजूने कौल दिला. ट्रम्प प्रशासनाला मिळालेला हा सर्वांत मोठा धक्का आहे. हा निर्णय सध्या तरी केवळ प्रतीकात्मक स्वरूपाचा आहे. यापूर्वी सिनेटमध्येही अशाच प्रकारचा प्रयत्न झाला होता. राष्ट्राध्यक्षांना संविधानाने काही विशेष अधिकार दिलेत. त्यामुळे या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे कठीण असल्याचे व्हाईट हाऊसनेही म्हटले आहे, तरी अमेरिकेत होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुका पाहता हा निर्णय महत्त्वाचा ठरतो. सध्या अमेरिकेतील जनता परराष्ट्र धोरणापेक्षा देशांतर्गत मुद्द्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. युद्धामुळे अमेरिकेची आर्थिक घडी विस्कटली असून, त्याचा थेट फटका सामान्य नागरिकांना बसत आहे. त्यामुळेच ट्रम्प यांच्या युद्ध धोरणाविरोधात देशात नाराजीचे वातावरण आहे. या युद्धाचे कोणतेही स्पष्ट उद्दिष्ट नव्हते आणि ते संपवण्याचा कोणताही ठोस मार्ग सध्या प्रशासनाकडे नाही.
इराणने ’स्ट्रेट ऑफ हाेर्मुझ’वर ताबा मिळवून जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरा दिला. युद्ध सुरू होण्यापूर्वी ही सामुद्रधुनी कधीही बंद झाली नव्हती; परंतु आता ती खुली करणे हेच अमेरिकेचे मुख्य युद्ध उद्दिष्ट बनले आहे. या संघर्षातून बाहेर पडण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाला कल्पकतेने वाटाघाटी कराव्या लागतील. कारण, इराणी नेते चतुरपणे राजकारण खेळत आहेत. वॉल स्ट्रीट जर्नल आणि आंतरराष्ट्रीय संरक्षण अभ्यासकांच्या अहवालानुसार, या छुप्या आणि थेट लष्करी संघर्षामुळे अमेरिकेच्या तिजोरीवर अभूतपूर्व ताण पडत आहे. पेन्टागॉनच्या आकडेवारीचा विचार करता सुरुवातीच्या काही महिन्यांच्या मोहिमेचा लष्करी खर्च २५ ते २९ अब्ज डॉलर्सवर गेला आहे. यात अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे, विमानांचे इंधन, नौदलाची जहाजे आणि सैनिकांच्या सुरक्षेसाठीचा खर्च समाविष्ट आहे. हा खर्च एवढ्यावरच थांबत नाही, तर इराणने ’ॲक्सिस ऑफ रेझिस्टन्स’च्या माध्यमातून सुरू ठेवलेल्या गनिमी काव्याच्या ड्रोन हल्ल्यांमुळे अमेरिकेला मध्यपूर्वेतील तळांवर सतत हाय अलर्ट ठेवावा लागत असून त्याचा दैनंदिन खर्च कोट्यवधी डॉलर्सच्या पार गेला आहे.
युद्धाचा सर्वात मोठा फटका देशांतर्गत अमेरिकन नागरिकांना आणि जागतिक पुरवठा साखळीला बसत आहे. अमेरिकेत पेट्रोलचे दर विक्रमी प्रतिगॅलन ४.२३ डॉलर्सवर पोहोचलेत. वाढता जीवनमानाचा खर्च हा तिथे संवेदनशील मुद्दा बनला असून तब्बल ६४ टक्के मतदारांनी ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अमेरिकन ग्राहकांना तब्बल ४० अब्ज डॉलर्सचा अतिरिक्त देशांतर्गत इंधन बोजा सहन करावा लागला आहे. म्हणजेच प्रत्येक सामान्य कुटुंबाला मासिक बजेटमधून ३०० डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम केवळ वाढीव इंधनासाठी मोजावी लागते. आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीचा विमा खर्च कमालीचा वाढला. यामुळे जागतिक बाजारपेठेचे थेट नुकसान १०० अब्ज डॉलर्सच्या पुढे गेले असून या वाढत्या महागाईमुळे अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हला व्याजदरांचे नियंत्रण करणे कठीण जात आहे.
या महाभयंकर आर्थिक विळख्यातून बाहेर पडण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासमोर अत्यंत मर्यादित आणि गुंतागुंतीचे धोरणात्मक पर्याय उरले आहेत. ट्रम्प यांनी निवडणूक मोहिमेत न संपणारी युद्धे थांबवा आणि अमेरिकेला पुन्हा महान बनवा, अशी आश्वासने दिली होती. त्यामुळे पूर्ण स्वरूपाच्या युद्धात उतरणे त्यांच्या राजकीय प्रतिमेसाठी घातक ठरू शकते. म्हणूनच ते सध्या मर्यादित लष्करी प्रतिकाराचे धोरण अवलंबत असून खासगी संभाषणात त्यांनी अमेरिकन सैनिकांचा मृत्यू झाल्यासच तीव्र युद्ध छेडले जाईल, असा इशारा दिला आहे. ट्रम्प यांच्यासमोरील मुख्य मार्ग म्हणजे इराणसोबत एक मोठा सर्वसमावेशक करार करणे हाच आहे. यामध्ये होर्मूझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे खुली करणे आणि इराणचा अणू कार्यक्रम कायमचा थांबवणे या अटींचा समावेश असेल. तथापि, हा करार प्रत्यक्षात आणणे सोपे नाही. कारण, इराणने त्यांची गोठवलेली मालमत्ता मुक्त केल्याशिवाय आणि अमेरिकेने लादलेली आर्थिक नाकेबंदी उठवल्याशिवाय चर्चेच्या मेजावर येण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाला ओमानसारख्या मध्यस्थ देशांच्या मदतीने पडद्यामागून राजनैतिक वाटाघाटी सुरू कराव्या लागतील. थेट लष्करी कारवाई ऐवजी टप्प्याटप्प्याने आर्थिक निर्बंध शिथिल करत इराणला अणू कराराच्या कक्षेत आणणे आणि त्याच वेळी इराणच्या तेल उत्पन्नावर मर्यादा घालणे हाच अमेरिकेला या प्रचंड महागड्या युद्धाच्या सापळ्यातून सुरक्षित बाहेर काढण्याचा एकमेव व्यवहार्य मार्ग ठरू शकतो. पारंपरिक आणि बिगर मॅगा रिपब्लिकन नेत्यांचा एक मोठा वर्ग ट्रम्प यांच्या विरोधात उभा आहे. अशा विचित्र कोंडीमध्ये अमेरिकन सत्ताधीश अडकले आहेत. युद्धादरम्यान ट्रम्प यांनी अनेक नाट्यप्रयोग जगाला दाखवले. भारतासंदर्भातील त्यांचे धोरण तर प्रचंड द्वेषमूलक राहिले आहे. भारतावर अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याची दिलेली नवी धमकी पूर्णपणे अतार्किक आणि तर्कहीन आहे. ते जूनच्या अखेरीस किंवा जुलैच्या सुरुवातीला डझनभर व्यापारी भागीदार देशांवर नवीन शुल्क लादण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
इराण युद्ध किंवा टॅरिफचा निर्णय ट्रम्प यांचे एकंदरीत धोरण आणि कार्यपद्धती यांविषयी भारतासह अमेरिकेत वाढत चाललेल्या नाराजीचे परिणाम त्यांना नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये दिसून येणार आहेत. एका मुलाखतीत ट्रम्प यांनी मी सध्या अमेरिकनांच्या आर्थिक स्थितीचा विचार करत नाही, असे विधान केले होते. युद्ध थांबवण्यासाठी आणि इंधन दर कमी करण्यासाठी शांतता करार करण्याबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी दिलेले हे उत्तर मतदारांना प्रचंड खटकले. देशातील नागरिकांच्या त्रासापेक्षा ट्रम्प स्वतःच्या लष्करी हट्टाला जास्त महत्त्व देत आहेत, अशी भावना यामुळे सामान्य जनतेमध्ये निर्माण झाली. ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेत सातत्याने घट होत असल्याचे चित्र विविध सर्वेक्षणांमधून समोर आले आहे. त्यांच्या लोकप्रियतेचा आलेख सर्वात खालच्या पातळीवर म्हणजेच ३५ टक्क्यांवर घसरला आहे. त्यामुळे इराण युद्धातून मार्ग काढण्यासाठी ट्रम्प कसा पुढाकार घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
