सिडको (नाशिक) : सिडको महामंडळाने नवीन नाशिक सिडको गृहप्रकल्प राबवला. मात्र, या प्रकल्पात शेकडो भूमिपुत्रांच्या जमिनी गेल्या. त्यांना योग्य मोबदला मिळाला नाही. जो मिळाला, तो तुटपुंजा होता. त्यामुळे नाशिक प्रकल्पात ९५ टक्के भूमिपुत्र प्रकल्पबाधित झालेले आहेत. बहुतांश प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या घरातील दुसरी किंवा तिसरी पिढी मोबदला मिळण्यासाठी लढा देत आहे.
सिडको महामंडळाने त्यांचा विचार करावयास हवा होता. परंतु, जमिनी घेतल्यानंतर तुटपुंजा मोबदला देत त्यांना प्रकल्पापासून बाजूला ठेवण्यात आले. काही जमिनीचा हिस्सा राखीव ठेवून त्यांना विकसित करता आले असते, असे शासनाचे व महामंडळाचे इतर ठिकाणी धोरण आहे. परंतु, नाशिक प्रकल्पात ते दिसून आलेले नाही. त्यामुळे खरे भूमिपुत्र अधिकारापासून वंचित राहिले. ९५ टक्के प्रकल्पग्रस्त बाधित असून, त्यांना जीवनाचा गाडा हाकताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रकल्पग्रस्तांपैकी ५ टक्के सधन झालेले सुस्थितीत दिसतात. मात्र, ते वरवरचे चित्र आहे. मोबदल्यासाठी तिसरी पिढी संघर्ष करत आहे. महामंडळाने त्यांना न्याय देण्यासाठी योग्य ती तजवीज करावी, अशी मागणी नागरिक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष गणेश पवार, धनंजय बुचडे, दशरथ गांगुर्डे, नंदन खरे, जालिंदर आवारी, भगवंता अहिरे, अण्णा तांबे, वसंतराव सोनवणे, रावसाहेब पाटील, समाधान शेवाळे, राहुल भापकर, काशीनाथ दिंडे यांनी केली.
आ. सीमा हिरे यांनी शासनाकडे पाठपुरावा करत सिडको फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय घेतला. सिडकोवासीयांसाठी स्वागतार्ह निर्णय आहे. प्रशासनाने मात्र फ्री होल्ड करताना अल्प रक्कम आकारून सिडकोतील सर्वसामान्य जनतेला न्याय द्यावा.डाॅ. योगिता अपूर्व हिरे
सिडको प्रशासनाने आकारलेली वाढीव बांधकाम परवाना दंड रक्कम अन्यायकारक आहे. सिडको प्रशासनाने वाढीव बांधकाम परवाना दंड रक्कम रद्द करावी व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.अविनाश शिंदे, जिल्हाध्यक्ष, रिपब्लिकन सेना
सिडको प्रशासनाने सिडकोसाठी शेतकऱ्यांच्या जागा घेतल्या. अद्यापही ९५ टक्के शेतकरी मोबदल्यापासून वंचित आहेत. आजमितीस दुसरी, तिसरी पिढी मोबदल्यासाठी संघर्ष करत आहे. प्रशासनाने प्रकल्पग्रस्तांचा मोबदला अदा करावा.ॲड. तानाजी जायभावे, माजी नगरसेवक
सिडको प्रशासनाने अन्यायकारक लावलेली दंड रक्कम रद्द करत सर्वसामान्य नागरिकांना न्याय द्यावा.शेखर निकुंभ, सामाजिक कार्यकर्ते