नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
तब्बल ४५० कोटींहून अधिक खर्च करून उभारण्यात आलेल्या दिंडोरी, तळेगाव-अक्राळे औद्योगिक वसाहतीतील २७ भूखंड दीर्घ प्रतिक्षेनंतर लिलाव केला जाणार आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर या भूखंडांची जाहीरात प्रसिद्ध केली असून, त्यामध्ये फूड प्रकल्पांसाठी १२ भूखंड आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत.
नाशिकपासून अवघ्या काही किलोमीटरवरील या औद्योगिक वसाहतीसाठी संपादित केलेली जमीन अगोदर वादग्रस्त ठरली होती. त्यानंतर हा प्रकल्प रखरखडत सुरू झाला. भूसंपादनासाठी तब्बल ३५० ते ४०० कोटी लागले. त्यानंतर पायाभूत सुविधांसाठी ७० कोटी रुपये त्यावर खर्च केला गेला. सद्यस्थितीत या वसाहतीत रस्ते, पथदिवे व पाण्याची सुविधा आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे रिलायन्सने तब्बल ४२०० कोटींची गुंतवणूक या ठिकाणी केली आहे. याशिवाय तब्बल २९ उद्योग याठिकाणी आल्याने, अक्राळे येथे प्रकल्प स्थापन करून इच्छिणाऱ्या उद्योजकांची संख्या मोठी आहे. अशात भूखंडाबाबत त्वरीत जाहिरात प्रसिद्ध केली जावी, अशी सातत्याने उद्योजकांकडून मागणी केली जात होती. यापूर्वी अक्राळेतील भूखंड विक्रीच्या तीन वेळा जाहिराती प्रसिद्ध केल्या गेल्या. मात्र, दर अधिक असल्याने उद्योजकांनी त्यास फारसा प्रतिसाद दिला नाही. तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे देखील दर कमी करण्याबाबत उद्योजकांनी मागणी केली होती. दरम्यान, २०२० मध्ये जे दर होते, तेच दर आताही स्थिर असल्याने, एमआयडीसीच्या या जाहिरातीला उद्योजकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची चर्चा उद्योग वर्तुळात आहे.
लिलाव पद्धतीने विक्री
३०००, ११२५, १००० चौरस मीटर आकाराचे भूखंड विक्रीस उपलब्ध करून दिले आहेत. या भूखंडांचा दर तीन हजार रुपये प्रति चौरस मीटर इतका आकारण्यात आला आहे. भूखंड खरेदीची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने पार पडणार आहे. ऑनलाइन पद्धतीने भूखंडासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर लिलावानुसार या भूखंडांची विक्री केली जाईल. ऑनलाइन प्रस्ताव दाखल करण्याची अंतिम तारिख १२ फेब्रुवारी आहे.
गाळे प्रकल्पाच्या लिलावाची प्रतिक्षा
तब्बल ५० कोटी रुपये खर्चून अंबड औद्योगिक वसाहतीत उभारण्यात आलेल्या गाळे प्रकल्पाला समस्यांचा घेरा कायम आहे. गेल्या सात वर्षांपासून या प्रकल्पातील २०७ उपलब्ध गाळ्यांपैकी केवळ ४५ गाळ्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. अद्याप १६२ गाळे लिलावाअभावी कुलूपबंद आहेत. या गाळ्यांवर एमआयडीसी दरवर्षी सुरक्षागार्ड, हाऊस कीपिंग, यार्ड लाइट आणि लिफ्टसाठी ५२ लाख २८ हजारांचा खर्च करत आहे. ७ वर्षांचा विचार केल्यास हा खर्च ३ कोटी ६५ लाख रुपये होतो. त्यामुळे या गाळ्यांचा लिलाव केव्हा? असा प्रश्न उद्योजकांकडून उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, लवकरच लिलाव प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे एमआयडीसी वर्तुळातून सांगण्यात आले आहे.