नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याचे सरकारकडून सांगितले जात असताना नाशिक शहराची झालेली दुरवस्था पाहता या निधीचा विनियोग पारदर्शकपणे होईल का, असा सवाल काँग्रेस नेते तथा आमदार नाना पटोले यांनी केला. सिंहस्थाच्या नावाखाली 'मलिदा' लाटण्यासाठी सरकार काम करत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
नाशिकमध्ये चार मंत्री असून, मुख्यमंत्री वारंवार जिल्ह्यात येतात; तरीही शहरातील रस्ते खराब असल्याने याचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे, असे पटोले म्हणाले. नाशिक दौऱ्यात पत्रकारांशी संवाद साधताना पटोले यांनी राज्यातील विविध प्रश्नांवरून फडणवीस सरकारवर टीका केली.
सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी सुमारे ३४ हजार ४०० कोटी रुपयांच्या विकासकामांचे नियोजन असल्याचे सरकारने विधानसभेत सांगितले आहे. एवढ्या मोठ्या निधीतून होणारी कामे दर्जेदार आणि पारदर्शक पद्धतीने झाली पाहिजेत. त्यासाठी मोठ्या कामांची ग्लोबल निविदा काढून दर्जेदार कंत्राटदारांना संधी दिली पाहिजे.
मात्र, सरकारचा उद्देश विकासापेक्षा आपल्या मर्जीतल्या लोकांना कामे देऊन 'मलिदा' खाण्याचा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नाशिकमध्ये मुख्यमंत्री येणार असतील तेव्हाच रस्त्यांवरील खड्डे बुजवले जातात, अशी टीका करत पटोले म्हणाले की, खड्ड्यांमुळे शहरात अनेकांचा जीव गेला आहे. रस्त्यांच्या दुरवस्थेला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे.
२०१४ पासून विविध समाजांना आरक्षणाची आश्वासने दिली; मात्र सत्तेत आल्यानंतर त्याची पूर्तता झालेली नाही, असा आरोप पटोले यांनी केला. मराठा, धनगर, बंजारा, गोवारी, आदिवासी आदी समाजांना दिलेली आश्वासने सरकारने पूर्ण करावीत. एका समाजाचा हक्क काढून दुसऱ्याला देण्याऐवजी सर्वांना न्याय कसा देता येईल, याचे धोरण सरकारने स्पष्ट करावे, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील महायुती सरकारमध्ये भाजपचे वर्चस्व असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेच वजन अधिक असल्याचे पटोले म्हणाले. नाशिकमध्येही त्याचे उदाहरण पाहायला मिळते. नाशिकचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर अधिक जबाबदारी दिली असती तर त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग झाला असता, असेही पटोले म्हणाले.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहातील वयोमर्यादेचा प्रश्न काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी उपस्थित केल्यानंतर सरकारने संबंधित अट मागे घेतल्याचा दावा पटोले यांनी केला. राहुल गांधींच्या पत्रानंतर सरकारला निर्णय घ्यावा लागला, यावरून सरकारवर त्यांचा किती दबाव आहे, हे स्पष्ट होते, असे ते म्हणाले.
सरकार पारदर्शक असल्याचा दावा करते; मात्र विविध प्रकरणांमध्ये सत्ताधारी नेत्यांच्या नातेवाईकांची वा निकटवर्तीयांची नावे पुढे येत असतील, तर मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष घालून चौकशी करावी. संबंधित मंत्र्यांचे राजीनामे घ्यावेत, अशी मागणी पटोले यांनी केली. मुख्यमंत्री या सर्व बाबींवर मौन बाळगत असतील तर त्यांच्यावरही प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे, असे ते म्हणाले.