नाशिक : आसिफ सय्यद
ग्रामीण भागाच्या धर्तीवर नागरी क्षेत्रांकरिता पायाभूत सुविधा विकास निधी योजना शासनाने सुरू केली असून, या अंतर्गत केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता स्वहिश्श्याचा निधी कर्जाद्वारे उभारण्याची मुभा महापालिकांना देण्यात आली आहे. महापालिकांना आता राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेकडून कर्ज स्वरूपात निधी उभारता येणार आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात विविध नागरी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी केंद्र शासनातर्फे अमृत २.०, नगरोत्थान महाअभियान व इतर केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजना राबविण्यात येतात. या अंतर्गत स्थानिक स्वराज्य संस्था अर्थात महापालिकांना योजनेच्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्के निधी अनुदान स्वरूपात दिले जाते. उर्वरित ५० टक्के निधी महापालिकांनी स्वनिधीतून उभारावा, अशी योजनेमागील मूळ संकल्पना आहे. मात्र, बऱ्याच वेळा अशा प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करताना महापालिकांकडे स्वहिश्श्याचा निधी उभारण्यासाठीही तरतूद उपलब्ध नसते. अशा वेळी शासनाकडून अनुदान मिळूनही योजनांची अंमलबजावणी करण्यात अडथळे येतात. यासाठी शासनाने आता महापालिकांना स्वहिश्श्याचा निधी कर्जाद्वारे उभारण्याची मुभा दिली आहे. या माध्यमातून महापालिकांना नागरिकांना मूलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देता येणार आहे.
महापालिकांना नगरविकास विभागामार्फत कर्जप्रस्ताव सादर करावा लागणार आहे. महापालिकांच्या प्रस्तावांची छाननी करून नियोजन विभागामार्फत हा प्रस्ताव वित्त विभागाला सादर केला जाईल. वित्त विभागामार्फत हा प्रस्ताव राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेला सादर केला जाईल. या बँकेकडून कर्जप्रस्ताव मंजूर केला जाईल. हा निधी कर्जस्वरूपात वित्त विभागामार्फत नगरविकास विभागाकडून संबंधित महापालिकेला उपलब्ध करून दिला जाईल. या कर्ज रकमेवर राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेकडून व्याज आकारण्यात येते.
नागरी पायाभूत सुविधा विकास निधी योजने अंतर्गत ज्या महापालिकांमधील प्रकल्पासाठी स्वहिश्श्याचा निधी उभारण्यास राष्ट्रीय बँकेमार्फत कर्ज मंजूर करण्यात आलेले आहे, त्याची संपूर्ण परतफेड, देय व्याज व दंडनीय व्याज फेडण्याची जबाबदारी संबंधित महापालिकांची असणार आहे. यासाठी महापालिका आयुक्तांना आवश्यक तरतूद करावी लागणार आहे. परतफेड न केल्यास संबंधित महापालिकांना देय असलेल्या विविध शासन अनुदानातून रक्कम परस्पर कपात करून घेतली जाणार आहे.
ज्या प्रकल्पासाठी कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे, त्याच प्रकल्पावर कर्जाचा निधी खर्च करावा लागणार आहे. याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित आयुक्तांवर असणार आहे. खर्च केलेल्या रकमांचा तपशील राज्य शासनास वेळोवेळी सादर करावा लागणार आहे. तसेच लेखापरीक्षणासाठी शासनाने नियुक्त केलेल्या यंत्रणेसही तपशील उपलब्ध करून द्यावा लागणार आहे. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई प्रस्तावित केली जाणार आहे. या अटींवरच कर्ज मंजूर केले जाणार आहे.