नाशिक : भूसंपादनाच्या मोबदल्यात टीडीआर देताना महापालिकेने आयकर भरला नसल्याचे सांगत आयकर विभागाने नाशिक महापालिकेला २६ कोटी १३ लाख रुपयांची डिमांड नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, टीडीआर रोख स्वरूपात रक्कम नसल्याने टीडीएस कपात केला जात नसल्याचा दावा करत महापालिकेने आयकर विभागाची मागणी फेटाळून लावली आहे. या प्रश्नी आयकर विभागाच्या लवादाकडे अपील दाखल करून दाद मागण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या अपिलासाठी महापालिकेला दंडाच्या २० टक्के रक्कम अर्थात पाच कोटी २२ लाख रुपये जमा करावे लागणार आहेत.
शहर विकास आराखड्यात विविध नागरी प्रयोजनांसाठी आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. या आरक्षणांच्या संपादनापोटी महापालिका रोख स्वरूपात अथवा टीडीआर स्वरूपात मोबदला अदा करते. भूसंपादनाच्या मोबदल्यात टीडीआर देताना त्यावर टीडीएस कपात करत नाही. त्यामुळे आजवर आयकर भरण्याचा वा टीडीएस कपात करण्याची वेळ कधी महापालिकेवर आली नाही. मात्र आता आयकर विभागाने टीडीआरसंदर्भात टीडीएस कपात न केल्याप्रकरणी महापालिकेला २६ कोटी १३ लाख सहा हजार ५७६ रुपयांची डिमांड नोटीस बजावली आहे.
या नोटीसला उत्तर म्हणून महापालिकेच्या सनदी अधिकाऱ्याने टीडीआर देताना टीडीएस कपात केला जात नसल्याने आयकर नोटीस महापालिकेला लागू होत नसल्याचे कळविले. मात्र आयकर विभागाने महापालिकेचे म्हणणे फेटाळून लावत रक्कम भरण्याची सूचना दिली आहे. त्यावर आता महापालिकेने आयकर विभागाच्या लवादासमोर अपील दाखल करण्याची तयारी सुरू केली असून, आयकर विभागाने मनपाला अपील दाखल करावयाचे असल्यास डिमांड नोटीसच्या २० टक्के रक्कम भरावी लागणार असल्याचे कळविले आहे. आता महापालिका २० टक्के रक्कम म्हणजे पाच कोटी २२ लाख रुपये अपिलात जमा करण्याची तयारी मनपाने सुरू केली आहे.
आयकर विभागाच्या लवादासमोर अपील दाखल करण्याबरोबरच उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्त तथा प्रशासकांनी दिले आहेत. मात्र न्यायालयात याचिका दाखल करण्यासाठी अधिक कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत आयकर विभागाकडून मनपाचे खाते बंद केले जाऊ शकते, अशी भीती असल्याने डिमांड नोटीसच्या अनुषंगाने २० टक्के रक्कम टप्प्याटप्प्याने आयकर विभागाकडे जमा करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर सादर केला असता त्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
