नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागातील प्रशासकीय अधिकारी पदाच्या भरती प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबामुळे पात्र उमेदवारांचा संताप अनावर झाला आहे. मार्च २०२२ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीपासून सुरू झालेली ही भरती प्रक्रिया चार वर्षांनंतरही पूर्णत्वास पोहोचलेली नाही.
४ मे २०२६ रोजी सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी जाहीर करीत आयोगाने उमेदवारांना दिलासा दिला. मात्र, त्यानंतर जवळपास महिना उलटूनही अंतिम गुणवत्ता यादी आणि शिफारस यादी जाहीर करण्यात आलेली नसल्यामुळे उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. प्रशासकीय अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या सामान्य राज्य सेवा गट-ब पदासाठी २ डिसेंबर २०२२ रोजी परीक्षा घेण्यात आली होती.
या परीक्षेचा निकाल ४ जुलै २०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. त्यानंतर आयोगाने २६ व २७ डिसेंबर २०२४ रोजी मुलाखती घेतल्या होत्या. काही उमेदवारांना मुलाखतीपासून वंचित ठेवल्याचा आरोप झाल्यामुळे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी २७ मार्च २०२६ रोजी सर्व अर्ज निकाली काढण्याचे आदेश दिल्यानंतर निकालावरील स्थगितीही संपुष्टात आली होती. त्यामुळे अंतिम निकाल जाहीर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.
तथापि, कोणताही न्यायालयीन अडथळा नसताना, आयोगाकडून अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यात होत असलेली टाळाटाळ उमेदवारांच्या जिव्हारी लागली आहे. अंतिम गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच उमेदवारांना शिफारसपत्र मिळणार असून, त्यानंतर नियुक्ती प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे हजारो उमेदवारांचे भविष्य सध्या अधांतरी आहे.
अनेकांनी खासगी नोकऱ्या सोडल्या, काहींनी इतर स्पर्धा परीक्षांकडे पाठ फिरविली. मात्र, आता स्वसुख निरभिलाष खिद्यते लोकहेतोः त्यांनाच अनिश्चिततेच्या गर्तेत ढकलल्याची भावना उमेदवार व्यक्त करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर संतप्त उमेदवारांनी आयोगाच्या अध्यक्षांकडेच निवेदन दिले आहे.
अंतिम गुणवत्ता यादी तातडीने जाहीर करीत पात्र उमेदवारांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आयोगाच्या या संथ आणि गोंधळलेल्या कारभारामुळे उमेदवारांच्या संयमाचा बांध फुटत असून, लवकर निर्णय न झाल्यास आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्याचा इशाराही उमेदवारांकडून देण्यात येत आहे. स्थगिती नाही, वाद नाही, आक्षेप नाही... मग अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर करण्यास आयोगाला नेमकी अडचण काय, असा संतप्त प्रश्न उमेदवारांकडून उपस्थित केला जात आहे.