ठळक मुद्दे
महिंद्रा ॲण्ड महिंद्राचा ईव्ही प्रकल्प आता निम्म्याच म्हणजे ३०० एकरांत उभारला जाणार
महिंद्रानेदेखील याबाबत संमती दिल्याबाबतचे पत्रच उद्योगमंत्री उद्य सामंत यांनी सादर केले
शेतकरी विरोधामुळे ५०० एकर, नंतर ४५० एकर आणि आता ३०० एकरांत हा प्रकल्प उभा राहणार आहे
नाशिक : इगतपुरी तालुक्यातील आडवण व पारदेवी या भागांत तब्बल ६०० एकरांत उभारल्या जाणाऱ्या महिंद्रा ॲण्ड महिंद्राचा ईव्ही प्रकल्प आता निम्म्याच म्हणजे ३०० एकरांत उभारला जाणार असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. भूसंपादनाला शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यास महिंद्रानेदेखील संमती दिल्याबाबतचे पत्रच मंत्री सामंत यांनी सादर केले. तसेच जिल्ह्यातील मंत्र्यांनी व औद्योगिक संघटनांनी आता हा प्रकल्प दुसरीकडे जाणार नाही, यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
सोमवारी (दि. ११) नाशिक दौऱ्यावर असलेल्या मंत्री सामंत यांनी नाशिक इंडस्ट्रीज ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशन अर्थात निमामध्ये आयोजित उद्योजकांच्या बैठकीत ते बोलत होते. याप्रसंगी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, अन्न औषध प्रशासन व विशेष साहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ, आमदार सीमा हिरे, सरोज आहिरे, हिरामण खोसकर, निमा अध्यक्ष आशिष नहार, आयमा अध्यक्ष ललित बुब, महाराष्ट्र चेंबरचे उपाध्यक्ष संजय सोनवणे आदी उपस्थित होते.
मंत्री सामंत म्हणाले की, महिंद्राने नाशिकमध्येच प्रकल्प विस्ताराचा शब्द दिला होता. त्यानुसार, ते प्रारंभी ६०० एकरांत प्रकल्प उभारणार होते. मात्र, शेतकरी विरोधामुळे ५०० एकर, नंतर ४५० एकर आणि आता ३०० एकरांत हा प्रकल्प उभा राहणार आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडून हा प्रकल्प आपल्याकडे येत असून, तो टिकविण्याची जबाबदारी असोसिएशनचीही असून, त्यादृष्टीने पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही मंत्री सामंत यांनी केले. यावेळी अंबड औद्योगिक वसाहतीत उभालेल्या ट्रक टर्मिनस आणि इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग लॅबचे लवकरच उद्घाटन केले जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या तपोवनातील ९४ एकर जागेत उभारल्या जाणाऱ्या कायमस्वरूपी औद्योगिक प्रदर्शनाबाबत पुढील महिन्यात निविदाप्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे उद्योगमंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेने जागा दिल्यानंतर याठिकाणी भिंती नसलेले प्रदर्शन केंद्र उभारले जाणार आहे. हे प्रदर्शन केंद्र ११ वर्षे उद्योजकांना, तर बाराव्या वर्षी सिंंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी उपलब्ध करून दिले जाणार असल्याबाबतचे स्ट्रक्चर याठिकाणी तयार केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
ड्रायपोर्ट हा केंद्र सरकारशी निगडीत विषय आहे. केंद्र सरकारच्या रस्त्यांच्या पैशांच्या सीएसआरमधून ड्रायपोर्टसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. जिल्ह्यातील ड्रायपोर्टबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी सकारात्मक असून, मंत्री छगन भुजबळ, खासदार राजाभाऊ वाजे आपण सर्वांनी त्यांची एकदा भेट घेणे आवश्यक आहे. एकदा त्यांनी जागा दिल्यानंतर ते बंद पडणार नाही, याचा आपण त्यांना विश्वास देण्याची गरज आहे. प्रारंभी नऊ ठिकाणी ड्रायपोर्ट करण्याचा प्रयत्न होता. मात्र, तीन ठिकाणीच आपण ड्रायपोर्ट सुरू करणार आहोत. इतर ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या अडचणी असल्याचे मंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.
नाशिकमध्ये डिफेन्सचे उद्योग येण्यास उत्सुक आहेत. मात्र, जागाच शिल्लक नसल्याने अगोदरच 'लॅण्ड बँक' करण्याची गरज आहे. टप्प्याटप्प्याने जागा संपादित केल्यानंतर डिफेन्स क्लस्टर उभारले जाणार आहे. डिफेन्स क्लस्टर उभारण्यातून उद्योग विभाग पळ काढणार नाही. मात्र, नाशिकमध्ये जागाच नसल्यामुळे त्यास विलंब होत असल्याचेही उद्योगमंत्री सामंत यांनी स्पष्ट केले.