नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
इगतपुरी तालुक्यातील आडवण व पारदेवी येथे उभारला जाणारा महिंद्रा अॅण्ड महिंद्राचा ईव्ही प्रकल्प अद्यापही अधांतरीच आहे. भूसंपादनाला विरोध करण्यावर शेतकरी ठाम असल्याने, उद्योग विभागाला आता घाम फुटला आहे.
तोडगा निघण्याऐवजी संघर्ष चिघळत असल्याने, तोडगा नेमका कधी निघणार असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. प्रारंभी ६०० एकरावर उभारला जाणारा महिंद्राचा प्रकल्प शेतकरी विरोधामुळे ३५० एकरवर उभारण्याचे निश्चित झाले. मात्र, त्यासही शेतकरी विरोध कायम असल्याने, उद्योग विभाग व प्रशासनाच्या आतापर्यंतचे प्रयत्न अपुरे ठरताना दिसत आहेत.
गेल्या वर्षा सर्वेक्षणास आलेल्या औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना पिटाळून लावण्यापासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर अर्धनग्न मोर्चा काढण्यापर्यंत अनेक प्रकारे शेतकऱ्यांनी या प्रश्नाकडे शासनाचे लक्ष वेधले.
खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या मध्यस्थीने उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे बैठकाही झाल्या. मात्र, पुढे बोलणी फिसकटली. औद्योगिक भूसंपादन अधिनियमातील कलम ३२ (२) चे पालन झाले नसल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप होता.
या प्रकरणी त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने औद्योगिक महामंडळाला ३२ (२) नुसार सुनावण्या घेण्याचे आदेशित केले. त्यानुसार प्रशासनाकडून कार्यवाही सुरू आहे. मात्र, त्यावरही शेतकऱ्यांचा आक्षेप असून, त्यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी केली आहे.
विधिमंडळ अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी इगतपुरीचे आमदार हिरामण खोसकर यांच्याकडे केली होती. मात्र, वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित न केल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. काही दिवसांपूर्वी आडवण-पारदेवी ग्रामस्थांनी विशेष ग्रामसभा घेऊन या भूसंपादनाला विरोध केला. आम्हाला जमिनी द्यायच्याच नाहीत, अशी शेतकऱ्यांची भूमिका आहे.
या सर्व परिस्थितीमुळे महिंद्राने हा प्रकल्प इगतपुरीतून नागपूरला हलवल्याची चर्चा होती. मात्र, फेब्रुवारीत नाशिकला आलेल्या उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी हा दावा फेटाळून लावत, हा प्रकल्प इगतपुरीतच होणार असल्याचे सांगितले होते. औद्योगिक महामंडळ व उद्योजक नेत्यांकडूनही प्रकल्प इगतपुरीतच राहणार असल्याचे ठामपणे सांगितले जात आहे. त्यामुळे येत्या काळात याबद्दल प्रशासन व शेतकऱ्यांकडून कोणती पावले उचलली जातात, याकडे लक्ष लागून आहे.