FRP Dues Seizure Order: राज्यातील तीन साखर खारखान्यांवर थकीत एफआरपी प्रकरणी तप्तीचे आदेश काढण्यात आले आहे. यामुळं सध्या राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. जप्तीचे आदेश काढण्यात आलेल्या साखर कारखान्यांमध्ये धाराशिवमधील श्री विठ्ठलसाई, सोलापूरच्या कमलाभवानी आणि नाशिकटच्या अष्टलक्ष्मी साखर कारखान्याबाबत जप्तीचा आदेश देण्यात आला आहे. साखर आयुक्तांनी हा दणका दिला आहे.
या कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे तब्बल २३ कोटी १३ लाख रूपये थकवले आहेत. या थकीत प्रकरणी साखर आयुक्तालयाने कडक भूमिका घेत आता तीन साखर कारखान्यांवर जप्तीचा आदेश काढला आहे. महसुली वसुल प्रमाणपत्रानुसार ही करावाई करण्यात येत आहे. विशष म्हणजे हे साखर कारखाने सत्ताधारी आणि प्रभावशाली राजकीय नेत्यांशी संबंधित असल्यामुळं या कारवाईची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.
एफआरपी थकली. त्यानंतर आता कारवाईमुळं साखर कारखाने देखील अडण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळं सहकारातील राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्रातील गळीत हंगाम संपून ३ महिने संपले, तरी शेतकर्यांना पूर्ण एफआरपी अदा केलेली नाही. राज्यातील तब्बल ७१ साखर कारखान्यांनी शेतकर्यांचे ६७७ कोटी रूपये थकवले आहेत. त्यामुळे आधीच अडचणींचा डोंगर डोक्यावर घेऊन फिरणाऱ्या शेतकर्यांना अधिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याबाबत आता कारवाईची मागणी होत आहे.
यंदाच्या म्हणजे २०२५-२६ च्या गाळप हंगामात राज्यातील २१० साखर कारखान्यांनी एकूण १,०४५.६३ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले होते. या उसासाठी शेतकऱ्यांना ४० हजार ४४६ कोटी रुपयांची एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. यंदाचा हंगाम एप्रिल ऐवजी फेब्रुवारी महिन्यातच संपला. याला ऊस लागवडीचे कमी झालेले क्षेत्र व कारखानदारांची वाढलेली गाळप क्षमता ही कराणे सांगितली जातात.
कायद्यानुसार ऊस गाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकर्यांना एफआरपी मिळणे बंधनकारक आहे. मात्र, या काद्यालाच कारखानदारांनी हरताळ फासला. हंगाम संपल्यानंतर कारखानदारांनी गाळप झालेल्या उसापोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३९ हजार ७६९ कोटी रुपये जमा केले आहे. मात्र, अजूनही तब्बल ६७७ कोटी रुपयांची एफआरपी दिलेली नाही. यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.