महेंद्र खंदारे
सातारा : यंदाचा महाराष्ट्रातील गळीत हंगाम संपून ३ महिने संपले, तरी शेतकर्यांना पूर्ण एफआरपी अदा केलेली नसल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील ७१ कारखान्यांनी शेतकर्यांचे ६७७ कोटी रुपये दिलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकर्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याकडे साखर आयुक्तांचे दुर्लक्ष होत असून, शेतकर्यांना कुणी वालीच नाही, अशी परिस्थिती आहे. यासाठी आता शेतकरी संघटनांनीच आवाज उठवणे गरजेचे आहे.
२०२५-२६ च्या गाळप हंगामात राज्यातील २१० साखर कारखान्यांनी एकूण १,०४५.६३ लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप केले. या उसासाठी शेतकऱ्यांना ४० हजार ४४६ कोटी रुपयांची एफआरपी देणे बंधनकारक होते. यंदा ऊस लागवडीचे कमी झालेले क्षेत्र व कारखानदारांची वाढलेली गाळप क्षमता यामुळे दरवर्षी एप्रिल महिन्यापर्यंत सुरू असलेला गळीत हंगाम फेब्रुवारीतच संपला. ऊस गाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांत शेतकर्यांना एफआरपी मिळणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. मात्र, या नियमाला कारखानदारांनी हरताळ फासला असल्याचे चित्र दिसून आले आहे. हंगाम संपल्यानंतर कारखानदारांनी गाळप झालेल्या उसापोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ३९ हजार ७६९ कोटी रुपये जमा केले आहे. मात्र, अजूनही तब्बल ६७७ कोटी रुपयांची एफआरपी दिलेली नाही. यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.
उद्योगाकडून जी एफआरपी दिल्याचा दावा केला आहे, त्यातही वाहतूक व तोडणी खर्चात गोलमाल झाले आहे. काही कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा अधिक रक्कम दिल्यामुळे एकूण टक्केवारी वाढली. मात्र, अनेक कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी न दिल्याने केवळ आकडा फुगवण्यात आला आहे. कारखान्यांकडून जी आकडेवारी आली आहे त्याची तपासणी साखर विभागाने केली आहे का? असाही सवाल उपस्थित होत आहे. राज्यातील १३९ कारखान्यांनी शंभर टक्के एफआरपी अदा केली असली, तरी ७१ कारखान्यांकडे अजूनही थकबाकी आहे. त्यामध्ये ६२ कारखान्यांनी ८० ते ९९.९९ टक्के, तीन कारखान्यांनी ६० ते ७९.९९ टक्के आणि सहा कारखान्यांनी ६० टक्क्यांपेक्षाही कमी एफआरपी अदा केली आहे. यामुळे संबंधित कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर आणि व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
शेतकऱ्यांवर आर्थिक संकट
ऊस उत्पादनासाठी वाढलेला खर्च, मजुरी, खतांचे वाढते दर आणि सिंचनावरील खर्च यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक तणावाखाली आहेत. त्यात एफआरपीची रक्कम वेळेत न मिळाल्याने पुढील हंगामाच्या तयारीसाठी आवश्यक भांडवल उभे करण्याची समस्या निर्माण झाली आहे. अनेक शेतकऱ्यांना बँका, पतसंस्था आणि खासगी सावकारांकडून कर्ज घेण्याची वेळ येत असल्याचे चित्र आहे.
