नाशिक : आसिफ सय्यद
महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स आणि सप्लाय-चेन हब बनवण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने 'महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण - २०२४' मध्ये महत्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभागाने यासंदर्भातील कार्यपद्धती, मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी अंदाजे ४०० कोटी रुपयांच्या खर्चाला आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदीला मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील गुंतवणूक, मालवाहतूक, आधुनिक गोदाने आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. सुधारित धोरानुसार लॉजिस्टिक्स पार्कच्या संख्येरवरील जिल्हानिहाय मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे.
राज्यात लघु १००, मोठे ३०, विशाल २०, अतिविशाल १०, बहुमजली विशाल पाच आणि बहुमजली अतिविशाल पाच अशा एकूण १७० पार्कच्या विकासाचे नियोजन आहे. पार्कच्या आकारानुसार जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि स्थिर भांडवली गुंतवणुकीचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. आधुनिक गोदाने, कोल्ड स्टोरेज, इंटिग्रेटेड ट्रक टर्मिनल्स, मुक्त व्यापार व गोदाम क्षेत्रे आणि बहुमजली लॉजिस्टिक्स पार्क्सनाही प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
परवानग्या, नोंदणी आणि अनुदान दाव्यासाठी 'मैत्री' डिजिटल एक खिडकी पोर्टलचा वापर केला जाणार आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राज्यस्तरीय समित्यांच्या रचनेतही बदल करण्यात आले आहेत. एकूणाचा या सुधारणांमुळे मालवाहतुकीचा खर्च आणि वेळ कमी होण्यास, खासगी गुंतवणूक वाढण्यास आणि ग्रामीण तसेच निमशहरी भागांत रोजगारनिर्मितीला चालना मिळू शकते. मात्र, प्रत्यक्ष लाभ संबंधित पात्रता निकष, मंजुरी प्रक्रिया आणि निधीच्या उपलब्धतेवर अवलंबून राहतील.
पात्र लॉजिस्टिक्स प्रकल्पांसाठी स्थिर भांडवली गुंतवणुकीच्या आधाराे अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे. लघू पार्क्ससाठी २० टक्के, कमाल दोन कोटी रुपये; मोठ्या पार्क्ससाठी १५ टक्के, कमाल १५ कोटी; विशाल पार्क्ससाठी १५ टक्के, कमाल ३० कोटी; तर अतिविशाल पार्क्ससाठी १० टक्के, कमाल ४० कोटी रुपयांपर्यंत अनुदान मिळू शकते. इंटिग्रेटेड ट्रक टर्मिनल्ससाठी २० टक्के, कमाल एक कोटी रुपयांपर्यंत सहाय्य प्रस्तावित आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि निवडक मागस भागातील पात्र प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहनाचा लाभ मिळणार आहे.
सुधारित धोरमानुसार झोन-१ आणि झोन-२ मधील पात्र लॉजिस्टिक्स पार्क्सना १०० टक्के, तर झोन-३ मधील प्रकल्पांना ७५ टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत दिली जाणार आहे. झोन-१ आणि झोन-२ मधील पात्र प्रकल्पांना १५ वर्षे, तर झोन-३ मधील प्रकल्पांना १० वर्षांसाठी विद्युत शुल्कातून पूर्ण सवलत देण्याची तरतूद आहे. पालघर आणि धुळे जिल्ह्यांचा झोन-१ मध्ये समावेश केल्याने तेथील औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक्स विकासाला अधिक चालना मिळण्याची शक्यता आहे.
जमिनीचे मूल्य वगळून ५० कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करणाऱ्या एमएसएमईनाही विशेष लाभ मिळेल. मान्यताप्राप्त पार्कमधील पात्र घटकांना ७५ टक्के, तर पार्कबाह्यगील घटकांना ५० टक्के मुद्रांक शुल्क सवलतीची तरतूद आहे. याशिवाय पात्र उद्योगांना व्याज सवलत तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन आणि डिजिटल वेअरहाउस व्यवस्थापनासाठी २५ टक्के अर्थसहाय्य, कमाल एक कोटी रुपयांपर्यंत मिळू शकते.
पात्र प्रकल्पांना रस्ते व पाणीपुरवठ्याच्या अंतिम टप्प्यातील जोडणीसाठी पाच कोटी रुपयांपर्यंत सहाय्य मिळू शकते. रस्त्याच्या रुंदीनुसार वाढीव एफएसआयची तरतूद असून, उबाटा शिवसेना जिल्हाप्रमुख, माजी आ. प्रेमियमबाबतही विशेष सवलत नमूद आहे.
हरित लॉजिस्टिक्स पार्क्ससाठी अपारंपरिक ऊर्जा वापर, सांडपाण्याची पुनर्प्रक्रिया आणि कचरा व्यवस्थापन यांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. पात्र पावसाच्या मूळ अनुदानाव्यतिरिक्त १० टक्के, कमाल चार कोटी रुपयांपर्यंत अतिरिक्त प्रोत्साहन मिळू शकते.