नाशिक : सतीश डोंगरे
२०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळा पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात येत असलेल्या नाशिक परिक्रमा मार्ग अर्थात रिंगरोडच्या 'अलाइनमेंट'वरून सुरू झालेल्या वादाने, राज्यातील महामार्ग नियोजनाला लागलेले अलाइनमेंटचे ग्रहण कायम असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. गेल्या दशकात राज्यात अनेक महत्त्वाच्या रस्ते प्रकल्पांमध्ये अलाइनमेंटवरून शेतकरी, स्थानिक नागरिक आणि प्रशासन यांच्यात संघर्ष पेटल्याने, अलाइनमेंटचा वाद 'अभियांत्रिकी की सामाजिक समतोल' असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग असो वा शहराचा परिक्रमा मार्ग असो या प्रकल्पांची 'अलाइनमेंट' निश्चित करण्याचे काम टेक्निकल एजन्सीमार्फत केले जाते. एमएसआरडीसी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाची यात महत्त्वाची भूमिका असते. रिंगरोड जाहीर होताच, अलाइनमेंट जाहीर केली जाते. खरं तर अलाइनमेंटवरून वाद होण्याचे कारण नाही. कारण त्याची दुसरी बाजूदेखील असते.
रस्त्याचे अलाइनमेंट निश्चित करताना केवळ दोन बिंदूंमधील सर्वात कमी अंतर पाहिले जात नाही. प्रथम प्राथमिक व्यवहार्यता अभ्यास केला जातो. त्यानंतर ड्रोन किंवा 'लिडर' सर्व्हे, टोपोग्राफिकल मॅपिंग, वाहतूक सर्वेक्षण, मातीची तपासणी, नदी-नाले आणि पूरस्थितीचा अभ्यास, पर्यावरणीय व सामाजिक परिणामांचा आढावा घेतला जातो.
या सर्व माहितीच्या आधारे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार होतो. भारतीय रस्ते काँग्रेसच्या निकषानुसार वळणांची त्रिज्या, उतार, दृश्यमानता, भविष्यातील वाहतूक आणि सुरक्षितता लक्षात घेऊन अंतिम अलाइनमेंट निश्चित केले जाते. त्यानंतरच भूसंपादन आणि प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होते.
महाराष्ट्राच्या विकासाला नवी दिशा देणाऱ्या समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाची घोषणा आणि नियोजन २०१५-१६ मध्ये सुरू झाले होते. ७०१ किलोमीटरच्या या महामार्गासाठी अनेक जिल्ह्यांत भूसंपादन आणि अलाइनमेंटवरून शेतकऱ्यांचा विरोध झाला. नंतर वाढीव भरपाई, संवाद आणि काही स्थानिक बदलांमुळे प्रकल्प पुढे गेला. २०२५ मध्ये संपूर्ण महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला झाला.
पुणे महानगर क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी एमएसआरडीसीने पुणे रिंगरोड प्रकल्प हाती घेतला आहे. २०२१ पासून पर्यावरणीय मंजुरी आणि भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान काही भागांतील अलाइनमेंटवर आक्षेप घेण्यात आले. काही ठिकाणी स्थानिक मागण्या लक्षात घेऊन सुधारित नियोजन केले गेले.
२०२२ मध्ये या प्रकल्पाची घोषणा झाली. २०२४ पासून भूसंपादनाला सुरुवात होताच पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक भागांत शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. त्यानंतर सरकारने २०२६ मध्ये काही जिल्ह्यांतील अलाइनमेंटमध्ये बदल मंजूर केला. या बदलामुळे प्रकल्पाची लांबी आणि खर्चही वाढला.
"एकदा डीपीआर मंजूर झाल्यानंतर अलाइनमेंट बदलणे ही अत्यंत गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते. नव्याने सर्वेक्षण, सुधारित डीपीआर, अतिरिक्त भूसंपादन, खर्चवाढ आणि आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी घ्याव्या लागतात. त्यामुळे कोणताही बदल तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे सिद्ध करावे लागते."आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी, नाशिक