नाशिक : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उभारण्यात येत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी 'नाशिक परिक्रमा मार्गाच्या' (रिंगरोड) अलाइनमेंट अर्थात रस्त्याच्या संरचना बदलवून आधीच वाद सुरू असताना आता प्रशासकीय पातळीवर एका नव्या अलाइनमेंट बदलाचा प्रस्ताव सादर झाला आहे. नाशिक महापालिकेच्या नगर नियोजन विभागाने विहितगाव शिवार परिसरातील ६० मीटर रुंद विकास योजना (डीपी) रस्त्याच्या अलाइनमेंटमध्ये सुधारणा व बदल करण्याचा प्रस्ताव येत्या महासभेच्या मंजुरीसाठी सादर केला आहे.
नाशिक शहराच्या भविष्यातील वाहतूक व्यवस्थेसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणारा हा पायाभूत प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ (एमएसआयडीसी) मार्फत राबविण्यात येत आहे. मंजूर विकास आराखड्यानुसार ६० मीटर रुंदीच्या या रस्त्याचे सीमांकन करून कामही सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, विहितगाव शिवारातील किमी १५/३०० ते किमी १५/८०० या ५०० मीटरच्या टप्प्यामध्ये रस्ता अत्यंत नागमोडी स्वरूपाचा होत असल्याचे समोर आले आहे.
या तीव्र तांत्रिक वळणांमुळे रस्त्याची उभारणी करणे अवघड जात असून, भविष्यातील वाहतूक सुरक्षितता, दृश्यमानता आणि रस्त्याची भौमितिक रचना यावर अत्यंत विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचा दावा करत एमएसआयडीसीने इंडियन रोड काँग्रेसच्या मानकांनुसार हा रस्ता सुयोग्य आणि सरळ करण्यासाठी सुधारित अलाइनमेंट मंजूर करण्याची मागणी महापालिकेकडे पत्राद्वारे केली होती.
नगर नियोजन विभागाच्या उपसंचालकांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ अन्वये अंतिम विकास योजनेत फेरफार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठवण्यापूर्वी आगामी महासभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. आधीच रिंगरोडच्या विविध टप्प्यांवरून वाद आणि हरकती सुरू असताना, विहितगाव येथील या नवीन बदलाच्या प्रस्तावावर महासभा काय निर्णय घेते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
वगळलेली जमीन निवासी क्षेत्रात
नगर रचना विभागाच्या प्रस्तावानुसार, विहितगाव शिवारातील सर्व्हे नंबर २९अ, ३०, ३१, ३२, ५७ व ५८ मधून जाणारा ६० मीटरचा रस्ता (ईपी४४) आता उत्तर दिशेकडे सरकवून तो प्रामुख्याने सव्र्व्हे नंबर ३० (पैकी), ३१ (पैकी), ३२ (पैकी), ५६ (पैकी), ५७ (पैकी) या क्षेत्रांमधून नेण्यात येईल. या अलाइनमेंट बदलामुळे पूर्वीच्या प्रस्तावित मार्गातून जी जमीन मुक्त होईल, त्या जमिनीचा समावेश निवासी क्षेत्रात करण्याचे या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
विकासकामांच्या नावाखाली कंत्राटदारांवर कोट्यवधींची उधळपट्टी
नाशिक : नाशिक महापालिका क्षेत्रातील रस्ते दुरुस्ती आणि डांबरीकरणाच्या कामांसाठी 'स्टार रेट' लागू करण्याचा वादग्रस्त प्रस्ताव स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर आता थेट महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. स्थायी समितीच्या सभेत या प्रस्तावाला जोरदार विरोध होऊनदेखील हा प्रस्ताव मागील दाराने मंजूर करण्यात आल्यानंतर आता महासभेत या प्रस्तावावर काय निर्णय घेतला जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
नाशिक महापालिकेच्या बांधकाम विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या निविदा प्रक्रियेत डांबरीकरणाच्या कामांसाठी १२० दिवसांचा विधीग्राह्यता कालावधी असतो. मात्र, कंत्राटदारांनी हा कालावधी वाढवून देण्यास नकार दिल्याने विकासकामे खोळंबल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. कंत्राटदारांच्या मागणीनुसार, निविदेमध्ये 'स्टार रेट' कलमाचा समावेश केल्यास ते काम करण्यास तयार आहेत.
याच धर्तीवर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मधील विविध पाच प्रकारच्या डांबरीकरण व रस्ते कामांसाठी कंत्राटदारांना स्टार रेटचा लाभ देणे आणि अतिरिक्त खर्चास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयाला गुपचूप मंजुरी दिली गेली. विसमिती सदस्य किरण गामणे-दराडे व राहुल दिवे यांनी या प्रस्तावाला कडाडून विरोध दर्शविला होता.
महापालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक भार टाकणाऱ्या आणि नियमबाह्य पद्धतीचा अवलंब करणाऱ्या या प्रस्तावावर या सदस्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवले होते. परंतु, विरोध डावलून हा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यात आला. महापालिकेच्या हितासाठीच या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचा दावा स्थायी समिती सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी केला होता.
आता लक्ष महासभेकडे
स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर प्रशासनाने आता हा धोरणात्मक निर्णय अंतिम मंजुरीसाठी महासभेसमोर सादर केला आहे. एकीकडे रस्त्यांची दुरवस्था आणि पावसाळ्यातील खड्यांमुळे नागरिक त्रस्त असताना, कंत्राटदारांच्या हितासाठी आणलेला हा 'स्टार रेट'चा प्रस्ताव येत्या १७ जुलैच्या महासभेत मंजूर होतो की विरोधक प्रशासनाला धारेवर धरतात, याकडे आता संपूर्ण नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
