नाशिक, डॉ. राहुल रनाळकर
मालेगाव तालुक्यातील डोंगराळे या लहानशा गावात घडलेली भीषण घटना केवळ एका चिमुरडीचा जीव घेऊन थांबलेली नाही, तर तिने संपूर्ण महाराष्ट्राच्या विवेकाला अस्वस्थ केले आहे. तीन वर्षांच्या निरागस बाळावर शारीरिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करणाऱ्या 24 वर्षीय विजय संजय खैरनार या नराधमाने संपूर्ण समाजव्यवस्थेला हादरवून टाकले. सध्या पोलिस कोठडीत असलेल्या या आरोपीविरुद्ध राज्यभरातून संतापाची लाट उसळली आहे.
मालेगाव आणि नाशिकमध्ये हजारो नागरिक ‘या क्रूरकर्माला फाशी द्या’ या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले. अगदी न्यायालयाच्या आवारात घुसून आरोपीला ताब्यात देण्याच्या घोषणा देणाऱ्या संतप्त जनसमुदायामुळे कायदा व सुव्यवस्थेची कसोटी लागली. या संतापात काही वर्षांपूर्वी घडलेले नागपूरचे अक्कू यादव प्रकरण अनाहूतपणे आठवले. अक्कू यादवला 200 महिलांनी न्यायालयात घुसून ठार मारले होते. कारण तो महिलांवर अत्याचार करीत असे आणि पोलिस-प्रशासन त्याच्या भीतीने किंवा संगनमताने मुक होत असे.
डोंगराळे प्रकरणातदेखील मालेगावमध्ये काही क्षण असे आले की लोक स्वतःच शिक्षा सुनावतील की काय? अशी भीती निर्माण झाली. पीडितेच्या कुटुंबाचा आक्रोश, समाजाचा प्रचंड संताप, पोलिस आणि प्रशासनावरील दबाव ही सर्व परिस्थिती राज्याने अतिशय गांभीर्याने पेलली.
राजकीय आणि प्रशासकीय प्रतिसाद : वेगवान पण अपुरा?
घटनेनंतर काही तासांतच चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी डोंगराळे गाठून कुटुंबाची भेट घेतली, घटना समजून घेतली आणि थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधून तातडीचे आदेश मिळवले. मुख्यमंत्र्यांनीही तत्काळ सखोल चौकशीचे आदेश दिले. त्यानंतर अनेक राज्यस्तरीय नेते, सामाजिक संघटना आणि स्वयंसेवी संस्था या कुटुंबाच्या पाठीशी उभ्या राहिल्या. परंतु, प्रशासकीय तातडी ही पुरेशी नाही. समाजाची मागणी स्पष्ट आहे. खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालून, संवेदनशीलपणे आणि वेगाने निर्णय द्यावा. आरोपीला कठोरात कठोर अर्थात फाशीची शिक्षा व्हावी. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांत वाढ होत असताना, प्रत्येक वेळी अशाच प्रतिक्रिया, आंदोलने आणि नंतर विस्मरण हे चक्र मोडणे अत्यंत आवश्यक आहे.
अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार : राज्यातील वाढती काळी छाया
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्यूरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचारांच्या घटनांमध्ये गेल्या काही वर्षांत सातत्याने वाढ होत आहे. पोस्को कायद्यानुसार नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची संख्या चिंताजनकरीत्या वाढते आहे.
या घटनांची काही महत्त्वाची कारणे
कौटुंबिक व ओळखीतील व्यक्तीच गुन्हेगार असण्याचे प्रमाण 90 % पेक्षा जास्त, डिजिटल युगातील नवनव्या विकृत माध्यमांनी वाढवलेला लैंगिक विकार, मुलांच्या सुरक्षिततेविषयी कमी जागरूकता, ग्रामीण भागात मुलींना एकटं सोडण्याची तऱ्हा, समाजातील भीडस्तावलेपणाने पालक गुन्हे दडवतात, न्यायप्रक्रियेतील विलंब आणि दोषारोप, लोकांच्या मानसिकतेतली भीती राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये नाशिक, अहिल्यानगर, पालघर, गडचिरोली अशा घटना वारंवार समोर येत आहेत. डोंगराळे हे एक उदाहरण आहे; पण हा प्रश्न संपूर्ण समाजाच्या मनोभूमिकेत खोलवर रुजलेला आहे.
खैरनारची पार्श्वभूमी आणि विकृत मनोवृत्ती
प्राथमिक तपासात असे समोर आले की, आरोपीचा पीडित मुलीच्या वडिलांसोबत महिनाभरापूर्वी वाद झाला होता. ही वैयक्तिक शत्रुत्वातून प्रेरित, सूडभावनेतून जन्मलेली घटना आहे. परंतु त्यात सामील विकृत लैंगिक मानसिकता थरकाप उडवणारी आहे. समान वैमनस्य असलेले असंख्य ‘खैरनार’ राज्यभर फिरत आहेत.
मुलींना लक्ष्य करण्यामागे काही सामान्य पॅटर्न
दुर्बल कुटुंबांवर सूड उगवणे, मद्य वा व्यसनांच्या नशेत असताना घडणारे गुन्हे, शिकवणूक, रोजगार, मानसिक आरोग्य यांचा अभाव, डिजिटल अश्लीलतेचा अमर्याद प्रभाव, कायद्यातील त्रुटींचा गैरफायदा, हानिकारक मानसिकतेचा नायनाट करण्यासाठी केवळ शिक्षाच नव्हे, तर सामाजिक आणि शैक्षणिक स्तरावर मोठे बदल आवश्यक आहेत.
फास्ट ट्रॅक कोर्ट, वेगाची हमी पण न्यायाची?
फास्ट ट्रॅक कोर्टांमध्ये खटले चालवले जातात. परंतु, तपास अपूर्ण असेल तर कोर्ट कितीही जलद असले तरी दोष सिद्ध होत नाही. अनेक खटल्यांमध्ये पाच-पाच वर्षे निर्णय लागत नाहीत. साक्षीदारांना दबाव, धमक्या, सामाजिक कलंक हे सामान्य झाले आहे. न्याय मिळेपर्यंत पीडित कुटुंब मानसिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त होते. त्यामुळे फास्ट ट्रॅक म्हणजे फक्त “वेग”. पण कार्यक्षमता आणि निश्चय आवश्यक आहे. डोंगराळे प्रकरणात राज्य सरकार, पोलिस, अभियोजन आणि न्यायव्यवस्थेने एकत्रितपणे काम करण्याची मोठी जबाबदारी आहे.
समाजाचा संताप : तो का वाढतो?
लोक स्वतःच शिक्षा देण्यास उठाव करू पाहतात, याचे कारण म्हणजे वर्षानुवर्षे चालणारी न्यायप्रक्रिया, दोष सिद्ध होण्याचे कमी प्रमाण, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांच्या वारंवार घटना, गुन्हेगारांची निर्लज्ज मानसिकता, पीडितांना न्याय मिळत नाही, असा सामान्यांमध्ये विश्वास झाल्याने अशा घटनांमध्ये लोकांचा आक्रोश प्रशासनाला जाग करतो. परंतु, न्यायव्यवस्थेला चुकवणारा हिंसक न्याय कधीही उपाय होऊ शकत नाही. अक्कू यादव प्रकरण अपवाद होता, नियम नाही.
समाज शिक्षणात परिस्थितीचे उत्तर
अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी काही पायाभूत बदल अनिवार्य आहेत यात प्रामुख्याने
1. बाल संरक्षणाविषयी शालेय अभ्यासक्रमात अनिवार्य घटक ‘गुड टच-बॅड टच’, आत्मसंरक्षण, डिजिटल सुरक्षितता हे सर्व घटक मुलांना शिकवणे महत्त्वाचे आहे.
(मात्र, डोंगराळे घटनेसारखे अतिलहान मूल असेल तर पालक, शिक्षकांची जबाबदारी सर्वाधिक महत्त्वाची)
2. ग्रामीण भागातील पायाभूत सुरक्षितता वाढवणे : अंगणवाडी, शाळा, ग्रामपंचायत यांच्या पातळीवर सामूहिक वैचारिक मोहीम, गावांत सीसीटीव्हीची व्यवस्था, महिला सुरक्षा पथकांचा विस्तार करणे आवश्यक आहे.
3. पोलिस तपास अधिक सक्षम करणे :पोलिसांना संवेदनशीलता प्रशिक्षण, महिलांसाठी स्वतंत्र तपास पथक, डीएनए टेस्टिंगसारखी वैज्ञानिक साधने अधिक उपलब्ध करणे
4. न्यायव्यवस्थेतील सुधारणा : प्रत्येक जिल्ह्यात वेगवेगळी पोस्को न्यायालये, अभियोजन विभागाला अधिक संसाधने, साक्षीदार संरक्षण योजनांची अंमलबजावणी
5. समाजातील पुरुषत्वाच्या चुकीच्या कल्पना बदलणे : हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विकृत ‘पुरुषसत्ता’, स्त्रीदेहाविषयी मालकीभाव आणि आक्रमक पुरुषत्व या मानसिकतेवर कठोर प्रहार करणारे सामाजिक अभियान आवश्यक आहे.
डोंगराळे : विवेकाला जाग देणारे गाव
डोंगराळेचे नाव एका काळ्याकुट्ट घटनेमुळे बातम्यांमध्ये आले. परंतु या गावाने समाजाला जाग देणारा आरसा निश्चितपणाने दाखवला आहे. एका मुलीची हत्या संपूर्ण राज्य पेटवू शकते, लोकांना रस्त्यावर आणू शकते, प्रशासनाला अलर्ट करू शकते आणि राजकीय नेतृत्वाला जबाबदारीची जाणीव करून देऊ शकते. मौलिक प्रश्न हा आहे, की ही जागृती तात्पुरती राहणार का? की आपण खऱ्या अर्थाने सामाजिक बदलासाठी कटिबद्ध राहण्यासाठी संकल्प घेणार आहोत.
अक्कू यादवचे सावट आणि राज्याची जबाबदारी !!
डोंगराळे प्रकरण अक्कू यादव प्रकरणासारख्या परिस्थितीला जन्म देऊ नये. लोकांच्या संतापाचा, असंतोषाचा, असुरक्षिततेचा संदेश प्रशासनाने वेळीच ऐकायला हवा. समाजाने स्वतःच शिक्षा देण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी मजबूत कायदा-सुव्यवस्था, संवेदनशील तपास आणि न्यायव्यवस्थेचा वेग अत्यंत आवश्यक आहे. अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांनी आपल्या राज्याचे सभ्य, आधुनिक, सुशिक्षित असे आपण मानत असलेल्या समाजाचे दारिद्र्य उघडे केले आहे. एक चिमुरडी वाचवू शकलो नाही, तर आपल्या सर्वांची मिळून समाजव्यवस्था अपयशी ठरते. डोंगराळेची घटना फक्त संताप नव्हे, तर समाजात शाश्वत बदल घडवण्यासाठी एकत्र येण्याची वेळ आल्याचे दर्शवत आहे.