महाराष्ट्रातील भूसंपादन प्रक्रिया आता पूर्णपणे ऑनलाइन होणार
‘महाभूसंपादन पोर्टल’मुळे भरपाई वाटपापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल
भूधारकांना नोटीस व माहिती थेट मोबाइलवर मिळणार
कार्यालयीन कामकाजात गती, अचूकता आणि पारदर्शकता वाढणार
भविष्यात राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे व औद्योगिक प्रकल्पांचाही समावेश
नाशिक : धनराज माळी
'महाभूसंपादन पोर्टल'मधून पद्धतीने भूसंपादन प्रक्रिया पोर्टलच्या प्रक्रियेत आहे. महाभूसंपादन वापरामुळे भूसंपादन पारदर्शकता, गतिमानता व लोकाभिमुखता येणार असून, प्रशासनासाठी हा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. महाराष्ट्रात विविध सार्वजनिक ऑनलाइन प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खासगी जमिनीचे संपादन करण्यात येते.
सन २०१३ पासून भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ या कायद्यान्वये भूसंपादनाची कार्यवाही केली जाते. या कायद्यातील तरतुदीनुसार भूसंपादन प्रक्रियेचे संपूर्ण डिजिटल व्यवस्थापन करण्यासाठी शासनाच्या 'सेवाविषयक बाबींच्या अनुषंगाने १५० दिवसांचा सेवाकर्मी कार्यक्रम' अंतर्गत भूसंपादनासाठी विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्यावर सोपविली होती.
त्यानुसार नांदेड जिल्ह्यात या संकेतस्थळाची निर्मिती करण्यात आली. या महाभूसंपादन पोर्टलच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील भूसंपादन प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. या सॉफ्टवेअरमध्ये जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, संपादित संघ तसेच भूमी अभिलेख विभागासाठी स्वतंत्र लॉगइन सुविधा उपलब्ध आहे. या पोर्टलचे वैशिष्ट्य म्हणजे, संपादन यंत्रणेकडून भूसंपादन प्रस्ताव सादर झाल्यापासून ते भूधारकांना मोबदला वाटप होईपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया सॉफ्टवेअरद्वारे पार पडणार आहे.
यात कमी जास्त पत्रके, नवीन सातबारा उतारे तयार होणे, इतर पत्रव्यवहार, अधिसूचना, भूधारकांना नोटीस ही सर्व कागदपत्रे ऑटो-जनरेट पद्धतीने तयार होतील. त्यामुळे कार्यालयीन कामकाजात गती व अचूकता येणार आहे. भूसंपादन प्रक्रिया ऑनलाइन झाल्यामुळे निवाडे विनाविलंब होतील.
परिणामी जनतेच्या उपयोगाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊन शासनाचा खर्चही कमी होणार आहे. भूधारकांना त्यांच्या जमिनीच्या संपादनाबाबतची माहिती व नोटीस थेट मोबाइलवर मिळण्याची सुविधाही या प्रणालीत उपलब्ध आहे. सध्या भूसंपादन अधिनियम २०१३ अंतर्गत सुरू असलेली सर्व प्रकरणे या सॉफ्टवेअरद्वारे हाताळण्यात येणार आहेत.
पुढील टप्प्यात महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ महाराष्ट्र औद्योगिक वसाहत अधिनियम १९६१ रेल्वे (सुधारणा) अधिनियम, २००८ तसेच राष्ट्रीय महामार्ग अधिनियम १९५६ अंतर्गत होणाऱ्या भूसंपादन प्रक्रियेचाही समावेश या सॉफ्टवेअरमध्ये करण्यात येणार आहे. पुढारी विशेष भूसंपादनाशी संबंधित कायदे,
या संकेतस्थळावर नियम, शासन निर्णय, कलम १ व १९ अंतर्गत अधिसूचना सर्व नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. सन २०१३ पासून घोषित झालेल्या सर्व भूसंपादन निवाड्यांचा तपशील महाभूसंपादन पोर्टलवर उपलब्ध होणार आहे. नोटीस व माहिती थेट मोबाइलवर मिळत असल्याने भूसंपादन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता येऊन तक्रारींचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे.