नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शिर्डी येथील भूखंड बळकावल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर भोंदू म्हणून चर्चेत असलेल्या अशोक खरातची पत्नी कल्पना खरातने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दरम्यान, मीरगाव (ता. सिन्नर) येथील १६.५० एकर जमीन व्यवहार प्रकरणी नाशिकरोड येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश केदार जोगळेकर यांनी तिला सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
त्यामुळे एका गुन्ह्यात दिलासा मिळाला असला, तरी दुसऱ्या गुन्ह्यातील न्यायालयीन निर्णयावर तिच्या अटकेचे भवितव्य अवलंबून असल्यामुळे तिच्यावरील अटकेची टांगती तलवार कायम आहे. शिर्डी येथील भूखंड बळकावल्याच्या प्रकरणात कल्पना खरातचा अटकपूर्व जामीन अर्ज उच्च न्यायालयाने यापूर्वी फेटाळला होता. त्यानंतर तिने सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे.
या गुन्ह्यात ती गेल्या तीन महिन्यांपासून फरार असून, नाशिक ग्रामीण पोलिसांच्या शिर्डी पोलिस ठाण्याचे विशेष पथक तिचा शोध घेत आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही जामीन अर्ज फेटाळल्यास तिला पोलिसांसमोर शरण यावे लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शिवराम माळी यांच्या फिर्यादीनुसार सिन्नर पोलिस ठाण्यात अशोक व कल्पना खरात यांच्याविरुद्ध १६.५० एकर जमीन व्यवहार प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायाधीश केदार जोगळेकर यांनी संबंधित व्यवहार २००४ मधील असून, तक्रार तब्बल २२ वर्षांनी दाखल झाल्याची नोंद घेतली. एवढ्या कालावधीत व्यवहार रद्द करण्यासाठी, पैशांच्या वसुलीसाठी किंवा जमिनीचा ताबा मिळविण्यासाठी कोणतीही दिवाणी कार्यवाही केलेली नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
संबंधित व्यवहार नोंदणीकृत दस्तावेजाद्वारे झाल्याचे स्पष्ट करीत न्यायालयाने कल्पना खरात यांनी व्यवहाराच्या चर्चेत सहभाग घेतल्याचा, फिर्यादींना धमकावल्याचा किंवा फसवणुकीचा कट रचल्याचा कोणताही ठोस पुरावा तपासात समोर आलेला नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले.
त्यामुळे हा वाद प्रामुख्याने दिवाणी स्वरूपाचा असल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने त्यांना एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सशर्त अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. कल्पना खरातचा पती अशोक खरात हा महिला लैंगिक शोषण, आर्थिक फसवणूक आणि अन्य गंभीर स्वरूपाच्या सुमारे २० गुन्ह्यांमध्ये अटक होऊन १८ मार्चपासून कारागृहात आहे. त्यामुळे कल्पना खरातला एका प्रकरणात न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला असला, तरी शिर्डी भूखंड प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे तपास यंत्रणा आणि सर्वांचे लक्ष लागले आहे.