नाशिक : जिल्ह्यात महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी विशेष तपास पथकाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. यासाठी नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करणार असून, त्यात विविध विभागांतील तज्ज्ञांचा समावेश असेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत आयोजित बैठकीत केली.
आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना एकत्रित आढावा बैठक मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधिमंडळात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, आरोग्य राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, आ. डॉ. राहुल आहेर, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. निपुण विनायक, सचिव ई. रवींद्रन, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, राज्य आरोग्य हामी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या २०२४ ते २०२६ या कालावधीतील तपासणीत सुमारे १६ हजार संशयित दावे व शस्त्रक्रियांची नोंद आढळली आहे. त्यापैकी ९५०० प्रकरणे नाशिक जिल्ह्यातील आहेत. या प्रकरणी नाशिकमधील पाच रुग्णालयांची मान्यता रद्द केली असून, संपूर्ण प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक स्थापन करणार आहे. पथकाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर दोषर्षीवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच अपहार झालेल्या निधीची वसुली करतानाच भविष्यातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनाही करण्यात येतील.
एआय, डेटा अॅनालिटिक्सचा वापर
संशयास्पद सुमारे १३ लाख फसवणूक प्रकरणांची अत्याधुनिक विश्लेषण प्रणालीद्वारे छाननी करून त्यांची सखोल तपासणी होईल. या प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डेटा अॅनालिटिक्सचा अधिक प्रभावी वापर करणार आहे. योजनेतील सायबर स्वरूपाच्या फसवणुकीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर पोलिसांचा सक्रिय सहभाग घेण्यात येणार आहे. आरोग्य क्षेत्रातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांवर तातडीने कारवाईसाठी समन्वित यंत्रणा विकसित करणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.