सिन्नर : पुढारी वृत्तसेवा
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरच्या (डीएमआयसी) दुसऱ्या टप्प्यात सिन्नरचा समावेश करावा, अशी मागणी सिन्नर इंडस्ट्री अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (सिमा) ने केली आहे. याबाबत उद्योगमंत्री उदय सामंत व केंद्रीय वाणिज्य-उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांना स्वतंत्र पत्रे पाठवून ई-मेलद्वारेही मागणी करण्यात आली आहे.
डीएमआयसीच्या पहिल्या टप्प्याच्या नियोजनावेळी पाण्याची उपलब्धता व आरक्षणाच्या अडचणींमुळे नाशिक-सिन्नरचा समावेश होऊ शकला नव्हता. मात्र, गेल्या दशकभरात सिन्नरचे औद्योगिक क्षेत्र झपाट्याने विकसित झाले असून माळेगाव, मापरवाडी, गुळवंच व परिसरात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग कार्यरत आहेत.
भविष्यातील विस्तारासाठीही जमीन उपलब्ध आहे, असे 'सिमा'चे सचिव बबन वाजे यांनी सांगितले. 'सिमा'ने सिन्नरचा व्यवहार्यता अभ्यास, पायाभूत सुविधांचे सर्वेक्षण, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी योग्य औद्योगिक जमीन निश्चिती, दीर्घकालीन जलव्यवस्थापन आराखडा व नदीजोड प्रकल्पातील पाण्याचे औद्योगिक नियोजन करण्याची मागणी केली आहे.
'सिमा', उद्योजक, लोकप्रतिनिधी व संबंधित विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन प्रस्ताव केंद्राकडे सादर करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
या मागणीला विठ्ठल जपे, रतन पडवळ, मारुती कुलकर्णी, किशोर राठी, मुकेश देशमुख, अरुण खालकर, सुधीर जोशी, सारंग कुलकर्णी, नवनाथ नागरे, दत्ता नवले, शांताराम दारुंटे, शरद टले, शंतकांत नवले, प्रमोद कुटे, नीलेश सोनवणे आदी पदाधिकारी व उद्योजकांनी पाठिंबा दिला आहे.
सिन्नरला समृद्धी महामार्ग, मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे व नाशिक विमानतळाची सुविधा आहे. प्रस्तावित सुरत-चेन्नई इकॉनॉमिक कॉरिडोर तसेच जवाहरलाल नेहरू पोर्ट व दिघी बंदराशी असलेली जवळीक यामुळे सिन्नरचे औद्योगिक व निर्यातविषयक महत्त्व वाढणार आहे. ऑटोमोबाईल, इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रिकल, फार्मास्युटिकल, कृषी प्रक्रिया व वायनरी उद्योगांचे जाळे असल्याने डीएमआयसीमुळे या उद्योगांना आधुनिक पायाभूत सुविधा व बाजारपेठेची प्रभावी जोडणी मिळू शकते, असे अध्यक्ष सुकुमार नायर यांनी सांगितले.
डीएमआयसीमध्ये सिन्नरचा समावेश झाल्यास नाशिकसह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रात गुंतवणूक, निर्यात, उत्पादन, लॉजिस्टिक्स व रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास उपाध्यक्ष किरण भंडारी व खजिनदार राहुल नवले यांनी व्यक्त केला.
औद्योगिक पाणीवाटप, जलसंधारण, सांडपाणी प्रक्रिया व पुनर्वापरातून पाण्याची गरज भागविता येईल. तसेच गारगाई-देव नदीजोड प्रकल्पातून सिन्नर-नाशिक परिसरातील उद्योगांना पाणी उपलब्ध होण्याची शक्यता असल्याचे अरुण चव्हाणके यांनी स्पष्ट केले.