नाशिक : प्रफुल्ल पवार
जातीय अत्याचाराच्या घटनांमध्ये कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर उघड्यावर येणाऱ्या कुटुंबांना शासनाने शासकीय नोकरीच्या माध्यमातून आधार दिला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये नाशिक जिल्ह्यातील २२ अत्याचारग्रस्त कुटुंबांच्या वारसांना शासकीय सेवेत नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यापैकी २१ लाभार्थी नोकरीवर रुजू झाले असून, एका लाभार्थ्याची रुजू होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
पिढ्यानपिढ्या सुरू असलेल्या अन्यायाच्या छायेतून पीडित कुटुंबांना बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळवून देण्यासाठी शासनाकडून ही पुनर्वसनाची तरतूद करण्यात आली आहे. १९८९ पासून लागू असलेल्या या व्यवस्थेतर्गत जातीय अत्याचारात कुटुंबातील सदस्याचा मृत्यू झाल्यास, त्याच्या रक्तसंबंधातील पात्र एका वारसाला सामाजिक न्याय वर्ष २०२३ शासकीय नोकरी देण्याची तरतूद आहे. नाशिक जिल्ह्यात समाजकल्याण विभागाच्या माध्यमातून गेल्या दोन महिन्यांमध्ये नियुक्ती प्रक्रियेला गती देण्यात आली.
१४ अनुसूचित जाती आणि ८ अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना नोकरीचा लाभ मिळाला. जिल्हा परिषद आणि समाजकल्याण विभागांतर्गत शिपाई, गार्ड, सफाई कामगार आदी पदांवर नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यामुळे घरातला करता व्यक्ती गेल्याने वर्षानुवर्षे आर्थिक अस्थैर्याचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांना रोजगाराचा कायमस्वरूपी आधार मिळाला आहे.
या प्रक्रियेत केवळ नियुक्ती आदेश देऊन प्रशासन थांबले नाही, तर लाभार्थ्यांना प्रत्यक्ष सेवेत रुजू होईपर्यंत मार्गदर्शन आणि कागदपत्रांचा पाठपुरावा करण्यात आला. जिल्हा समाजकल्याण विभागाने १८ समतादूतांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांशी संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतली. समाजकल्याण सचिव हर्षदीप कांबळे यांनीही या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजाविली. मात्र, शासकीय योजनेचा लाभमिळविण्याच्या मार्गात कागदपत्रांची पूर्तता, लाभार्थ्यांचे अपुरे ज्ञान, संमतिपत्र आणि ना हरकत प्रमाणपत्र यांसारख्या अडचणी अद्याप कायम आहेत. त्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना कार्यालयीन प्रक्रियेत अडकून राहावे लागू नये, यासाठी प्रशासनाने अधिक सुलभ यंत्रणा उभी
जातीय वादातील घटनेत माझ्या लहान भावाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर शासनाच्या नियमानुसार अर्ज केला. जिल्हा परिषदेत शिपाई पदावर नोकरी मिळाली. घरची परिस्थिती बिकट होती. या नोकरीमुळे कुटुंबाला मोठा आधार मिळाला.
- लाभार्थी
अत्याचारातील मृत्यूमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या ● कुटुंबातील वारसाला शासकीय नोकरी मिळाल्याने त्या कुटुंबाला आर्थिक आधार मिळतो. लाभार्थी सेवेत रुजू होईपर्यंत समाजकल्याण विभागाकडून आवश्यक सहकार्य करण्यात आले.
- देवीदास नांदगावकर, समाजकल्याण सहायक आयुक्त
कागदपत्रांचा अडथळा
एफआयआर, दोषारोपपत्र, वारसदार प्रमाणपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र, शपथपत्र, जात प्रमाणपत्र, जात वैधता, शैक्षणिक प्रमाणपत्रे, वयाचा पुरावा, अधिवास प्रमाणपत्र, आधारकार्ड आणि बँक तपशील अशी कागदपत्रे आवश्यक असतात. कागदपत्रांची कमतरता, संमती व ना हरकत प्रमाणपत्राच्या अडचणींमुळे काही प्रकरणांना विलंब होतो.