सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा
समितीकडून जातपडताळणी करून घेताना बनावट कागदपत्रांचा वापर करून अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सहींचा वापर केल्यास अशांची गय केली जाणार नाही. अशा प्रमाणपत्र धारकांवर येणाऱ्या काळात दणका बसणार आहे. शिवाय, त्यांच्यावर थेट फौजदारीचा गुन्हाही दाखल करण्याची तरतूद नवीन कायद्यात आहे. ५० हजार रुपयांचा दंडही केला जाणार आहे. या निर्णयाने बनावटगिरीने प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्यांवर कायद्याचा धाक राहील. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शासकीय लाभ घेणाऱ्यांवर वचक बसेल.
अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, भटक्या जाती-जमाती आदी विविध उपेक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थी व नागरिकांसाठी शासकीय योजना आहेत. याशिवाय याच प्रमाणपत्राच्या आधारे उच्च शिक्षण, नोकरी व आरक्षित प्रभागात निवडून येण्याचाही लाभ घेतला जातो. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अशा प्रकारच्या सवलती मिळवल्याच्या अनेक घटना उघडकीस आल्या आहेत.
यावर पायबंद घालण्यासाठी कडक धोरण अवलंबण्यात आले आहे. यापूर्वी फौजदारी कारवाई नव्हती. नवीन कायद्यात बनावटगिरीने प्रमाणपत्र मिळवल्यास थेट कारवाई होणार आहे. दंडाच्या रक्कमेतही वाढ केली आहे. यापूर्वी २ ते २० हजार होती. ती आता २० ते ५० हजारांपर्यंत दंड होईल या निर्णयाने जुळवाजुळव करून जातीचे दाखले मिळवणाऱ्यांवर वचक बसेल.
कुटुंबातील एका सदस्याच्या जातपडताळणी प्रमाणपत्राच्या आधारे इतर सदस्यांना पडताळणी प्रमाणपत्राची मागणी करता येते. मात्र, पहिल्याच सदस्याचे प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित प्रमाणपत्राची समितीकडून फेरतपासणी केली जाऊ शकते. ती अवैध ठरल्यास त्याची माहिती लाभ घेत असलेल्या सर्वच शासकीय व निमशासकीय संस्थांच्या कार्यालयांना ती माहिती दिली जाणार आहे व यामुळे त्याचे लाभ थांबतील.
समितीने अर्जदाराचा अर्ज नामंजूर केल्यास संबंधिताला ९० दिवसात याच्या विरोधात प्राधिकरणाकडे दाद मागता येते. तिथे फेटाळण्यात आल्यास उच्च न्यायालयात जाण्याचा मार्ग मोकळा असणार आहे.
"बनावट कागदपत्रांच्या आधारे जातपडताळणी करून घेतल्यास यापूर्वीही कारवाईची तरतूद होतीच. नव्या कायद्यात दंड वाढवण्यात आला असून फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हाही दाखल करण्याची तरतूद यात केली आहे. यामुळे समितीकडे अशा प्रकारचे प्रस्ताव येणे थांबतील."— संतोष जाधव, सदस्य तथा सचिव, जात पडताळणी समिती, सोलापूर