नाशिक : राज्यासह नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागाशी जोडलेल्या विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या शेतकऱ्यांचे पीककर्ज जुनं नवं करण्याचे एकमेव काम करतात. विविध सेवा देण्याचे त्यांना अधिकार असताना, केवळ एकच काम त्या वर्षानुवर्ष करत आहेत. त्यासाठी या सोसायटयांनी इतर उत्पन्न स्रोत तयार करावेत, व्यवसाय उभारून व्यावसायिक दृष्टिकोन बाळगावा असा सल्ला सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिला.
'सहकार क्षेत्रातील प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी आणि भविष्यातील आव्हानांवर उपाय शोधण्यासाठी पढ़ारी माध्यम समहातर्फे शनिवारी (दि. १८) नाशिकमध्ये सहकार महापरिषद झाली. या माध्यमातून पतसंस्थांच्या प्रश्नांना वाव देण्यासाठी सहकार आयुक्त तावरे आणि पतसंस्था पदाधिकारी, प्रतिनिधी यांना एका व्यासपीठावर दैनिक 'पुढारी'ने आणले. या महापरिषदेत आयुक्त तावरे आणि पतसंस्था प्रतिनिधी यांच्यामध्ये प्रश्नोत्तराचा तास रंगला. आयुक्त तावरे यांनी प्रतिनिधींनी उपस्थितीत केलेल्या प्रश्नांना आपल्या दमदार शैलीत उत्तरे देत, प्रतिनिधींच्या प्रश्नांचे समाधान केले. निफाड विविध कार्यकारी सेवा संस्थेचे प्रतिनिधी शिवाजी डेपले यांनी विविध कार्यकारी सोसायट्या जिल्हा बँकेने अडचणीत आल्यामुळे त्यांना पर्यायी कर्जपरवठा करावा अशी मागणी केली.
त्यावर बोलताना तावरे यांनी राज्यातील विविध कार्यकारी सोसायट्यांचा आढावा सादर करीत, २१ हजार सोसायट्यांपैकी केवळ ६ हजार सोसायट्या इतर व्यवसाय करीत असल्याचे निदर्शनास आणले. देशभरातील इतर राज्यांतील सोसायट्यांचे दाखले देत, त्यांचा प्रगतीबाबत त्यांनी सविस्तर विवेचन करीत तावरे यांनी कार्यकारी सोसायट्यांनी पीककर्ज अवलंबून न राहण्यास सांगितले. सोसायट्यांनी बदल स्वीकारावा, व्यावसायिक दृष्टिकोन स्वीकारून कामकाज करावे, संगणकीकरणाला प्राधान्य देऊन पारदर्शकता आणावी, डिजिटल क्रांतीचा स्वीकार होणार नाही, तोवर सोसायट्यांची प्रगती होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. वि. का. सोसायट्यांना बिनव्याजी, कमी व्याजदराने कर्जपरवठा करावा. या संजय तुंगार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर तावरे यांनी याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे दाखल केला असल्याचे सांगितले. यावेळी त्यांनी अनेक प्रतिनिधींनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.
सोने तारणाबाबतच्या अटी शिथिल करण्याबाबत प्रस्ताव
पतसंस्थांसाठी सोने तारणासाठी असलेल्या अटी शिथिल कराव्यात, पतसंस्था कर्मचारी, दैनंदिन ठेवीदारांना सभासद करून घेऊ नये, याबाबत निर्णय घ्यावा असे प्रश्न ज्ञानेश्वर पेहरे यांनी उपस्थित केले. त्यावर तावरे यांनी सोने तारणाबाबत असलेल्या अटीत सूट देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासन दरबारी दाखल आहे. त्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल, पतसंस्थांना सभासद कोणाला करायचे याचा संपूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे हे काम सहकार विभागाकडे ढकलू नका असे तावरे यांनी सांगितले. अंशदानाच्या प्रश्नांवर तावरे यांनी अंशदानाच्या हिशेबासाठी स्वतंत्र यंत्रणा लागणार आहे, तशी यंत्रणा शासनाकडे मागितली आहे. अंशदान किती भरावयाचे याबाबत मतप्रवाह आहे. यात मोठी रिस्क असल्याचे सांगितले.