पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात स्थगित करण्यात आलेला स्मार्ट वीज मीटर प्रकल्प पुन्हा कार्यान्वित होणार असून, त्यासाठी केंद्र सरकारकडून सुधारित वितरण क्षेत्र योजना-१ (आरडीएसएस) अंतर्गत आतापर्यंत ४६९ कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. स्मार्ट मीटरिंगच्या माध्यमातून वीज वितरण व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्राकडून आर्थिक साहाय्य केले जात आहे.
ऊर्जा मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, स्मार्ट विद्युत उपकरणांच्या देखरेखीसाठी आवश्यक हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर (आयटी व ओटी) यासाठी गोव्याला ३९ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच वीज विभागातील २९७ कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ही माहिती राज्यसभेत देण्यात आली.
आरडीएसएसअंतर्गत वितरण कंपन्यांना वीज वितरणातील तोटा कमी करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची कामे तसेच स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी आर्थिक साहाय्य दिले जात आहे. आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत आणि कार्यान्वयनदृष्ट्या कार्यक्षम वीज वितरण क्षेत्राच्या माध्यमातून वीजपुरवठ्याची गुणवत्ता सुधारणे, हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी सांगितले की, वीज हा समवर्ती विषय असल्याने ग्राहकांना वीज वितरण, त्यामध्ये वितरण कंपन्यांचे कामकाज आणि डिजिटलीकरण यांचा समावेश असून, ही बाब संबंधित वितरण प्राधिकरणाच्या अखत्यारित येते.
संबंधित राज्य सरकार आणि राज्य विद्युत नियामक आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारने यापूर्वी विविध योजनांच्या माध्यमातून राज्यांच्या प्रयत्नांना पूरक मदत केली आहे. यामध्ये २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेली एकात्मिक वीज विकास योजना (आयपीडीएस), राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) तसेच जुलै २०२१ मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या आरडीएसएस योजनेचा समावेश आहे.
राज्यनिहाय आरडीएसएस निधीमध्ये तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांना सर्वाधिक निधी मंजूर करण्यात आला आहे. राज्यात स्मार्ट मीटर प्रकल्पाला लोकांच्या विरोधामुळे स्थगिता देण्यापूर्वी आतापर्यंत सुमारे २७ हजार स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले होते. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी एकूण ८९० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.